परभणी : महसूल सप्ताहानिमित्त परभणी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज कृत्रिम वाळू (एम-सँड) धोरणाबाबत एक कार्यशाळा पार पडली. जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती.
या कार्यशाळेला निवासी उपजिल्हाधिकारी अनुराधा ढालकरी यांच्यासह जिल्ह्यातील खाणपट्टाधारक आणि स्टोन क्रशरधारक उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे यांनी उपस्थितांना कृत्रिम वाळू धोरणाविषयी मार्गदर्शन केले.
सरकारचे धोरण आणि अर्ज प्रक्रिया : महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल आणि वन विभागाने 23 मे 2025 च्या शासन निर्णयानुसार एम-सँड धोरण निश्चित केले आहे. त्यानंतर, 17 जुलै 2025 च्या शासन परिपत्रकानुसार या संदर्भातील कार्यप्रणाली (SOP) ठरवण्यात आली आहे.
या धोरणांतर्गत अर्ज करण्यासाठी इच्छुक व्यक्ती https://mahakhanij.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळाला भेट देऊ शकतात. संकेतस्थळावर Application हा पर्याय निवडून अर्ज करावा लागेल. सध्याच्या खाणींसाठी Application for private land (Ongoing Quarry) आणि नवीन खाणींसाठी Application for private land (New Quarry) हे पर्याय उपलब्ध आहेत.
एम-सँड संदर्भात अधिक माहिती किंवा काही अडचण असल्यास, गौण खनिज शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, परभणी येथे संपर्क साधावा. तसेच, 23 मे 2025 चा शासन निर्णय आणि 17 जुलै 2025 चे शासन परिपत्रक अधिक माहितीसाठी उपयुक्त ठरतील, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
