कापूस आयात शुल्कमाफी मुदतवाढीने शेतकऱ्यांवर अन्याय

संयुक्त किसान मोर्चाचे राज्यभर आंदोलन; खासदारांच्या कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा इशारा

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने कापसावरील आयात शुल्कमाफीची मुदत ३१ डिसेंबर, २०२५ पर्यंत वाढवल्याने संयुक्त किसान मोर्चाने (एसकेएम) तीव्र विरोध दर्शवला आहे. मोदी सरकार आणि नोकरशाहीने शेतकऱ्यांवर अन्याय केल्याचा आरोप करत, एसकेएमने देशभरातील शेतकऱ्यांना १, २, ३ सप्टेंबर रोजी शुल्कमाफी अधिसूचनेची प्रत जाळून निदर्शने करण्याचे तसेच, कापूस उत्पादक शेतकरी आपापल्या खासदारांच्या कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा इशाराही २९ ऑगस्टरोजी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे देण्यात आला आहे.

सरकारचा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी हानिकारक

एसकेएमने म्हटले आहे की, निर्यात संकटाचे कारण पुढे करून मक्तेदार व्यापारी आणि उद्योजक कापूस शेतकऱ्यांची लूट करत आहेत. कापूस पट्ट्यातील शेतकऱ्यांचा जोरदार विरोध असतानाही अर्थ मंत्रालयाने ही शुल्कमाफी वाढवली आहे. ऑक्टोबरपासून कापणीचा हंगाम सुरू होणार असल्याने हा कालावधी शेतकऱ्यांसाठी अधिक हानिकारक ठरेल. बेलगाम आयात देशांतर्गत कापसाच्या किमती दाबण्यासाठीच आहे, असा आरोपही एसकेएमने केला आहे. गेल्या ११ वर्षांत कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआय) देशांतर्गत उत्पादनापैकी १३% पेक्षा कमी कापूस खरेदी करत आहे, त्यामुळे ८७% शेतकऱ्यांना कच्चा कापूस खुल्या बाजारात कमी किमतीत विकावा लागत आहे.

देशभर तीव्र आंदोलनाचा इशारा

केंद्र सरकारची ही कृती संपूर्ण शेतकरी समुदायाचा अपमान असल्याचे एसकेएमने म्हटले आहे. सरकारने असे शेतकरीविरोधी निर्णय मागे न घेतल्यास अमेरिकेच्या दबावाखाली इतर पिकांसाठीही असेच निर्णय घेतले जाऊ शकतात, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर, एसकेएमने सर्व शेतकऱ्यांना एकत्र येऊन सरकारला हा निर्णय मागे घेण्यास भाग पाडण्यासाठी आंदोलन तीव्र करण्याचे आवाहन केले आहे. कापूस उत्पादक शेतकरी आपापल्या खासदारांच्या कार्यालयावर मोर्चा काढतील आणि त्याची तारीख राज्यस्तरीय एसकेएम नेतृत्वाद्वारे ठरवली जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

आधारभूत किंमत नाकारल्याने कोट्यवधींचे नुकसान

२०२४ मध्ये भारतातील कापड आणि कपड्यांचा उद्योग १५,१३,८५० कोटी रुपयांचा होता, त्यापैकी देशांतर्गत बाजार १२,३४,४०० कोटी रुपयांचा होता. निर्यात ३,२१,९०० कोटी रुपयांची असून, अमेरिकेतील निर्यात केवळ २०,९८४ कोटी रुपयांची आहे. या तुलनेत प्रति क्विंटल १०,०७५ रुपये किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) नाकारल्यामुळे ६० लाख कापूस शेतकऱ्यांचे अंदाजे १८,८५० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

एसकेएमने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे म्हटले आहे की, देशातील लोकांची क्रयशक्ती वाढवणे हाच निर्यात संकटावर मात करण्याचा उपाय आहे. शेतकऱ्यांना सी टू +५०% या फायदेशीर एमएसपीनुसार दर आणि कामगारांना किमान जगण्याची हमी देणारे वेतन मिळाल्यास देशांतर्गत अर्थव्यवस्था मजबूत होईल आणि जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धा करणे सोपे होईल. सरकारने कापड क्षेत्राच्या प्रोत्साहनाच्या नावाखाली उद्योजकांसाठी स्वस्त आयातीला परवानगी देऊ नये, अशी मागणीही पत्रकात करण्यात आली आहे.