कडधान्ये मूल्यसाखळी सक्षम करणारा सामंजस्य करार
मराठवाड्यासह महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना लाभ : कुलगुरू प्रा. (डॉ.) इन्द्र मणि
परभणी : भारतामध्ये कडधान्ये ही आहाराचा, पोषणाचा आणि शेती व्यवस्थेचा कणा आहेत. प्रथिने, तंतुमय घटक व सूक्ष्म पोषक तत्त्वांनी समृद्ध असलेली कडधान्ये जमिनीची सुपीकता वाढवतात तसेच पर्यावरणावरील ताण कमी करतात. मात्र, जगातील सर्वात मोठा उत्पादक, ग्राहक व आयातदार असूनही भारतातील कडधान्य क्षेत्राला कमी उत्पादनक्षमता, तुटक मूल्यसाखळी, मर्यादित प्रक्रिया उद्योग आणि आयातीवरील वाढते अवलंबित्व अशा अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. महाराष्ट्र हे कडधान्य उत्पादनात आघाडीवर असले तरी शेतकऱ्यांचे सरासरी उत्पादन राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी आहे आणि आधुनिक प्रक्रिया सुविधांचीही कमतरता आहे. या पार्श्वभूमीवर कडधान्येच्या उत्पादन, प्रक्रिया, मूल्यवर्धन आणि बाजारपेठ विकासासाठी शेतकरी व संबंधित घटकांची क्षमता वाढविण्याच्या उद्देशाने २४ डिसेंबर २०२५ रोजी सामंजस्य करार करण्यात आला.
हा करार मराठवाड्यातील भारतीय कृषि अनुसंधान परिषदेच्या अधिस्वीकृतीत उच्चांकी ३.२१ गुणांसह ए-ग्रेड उत्कृष्ट मानांकन प्राप्त करणारे अग्रगण्य वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ आणि राज्य शासनाच्या बाळासाहेब ठाकरे कृषीव्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्प अंतर्गत आणि जागतिक बँकेच्या सहाय्याने कार्यरत असलेल्या इंडो पल्सेस डेव्हलपमेंट असोसिएशन (आयपीडीए), धाराशिव यांच्यात करण्यात आला आहे. हा करार माननीय कुलगुरू प्रा. (डॉ.) इन्द्र मणि यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडला.
या प्रसंगी संशोधन संचालक डॉ. खिजर बेग, सहयोगी अधिष्ठाता तथा बदनापूर येथील कृषि संशोधन केंद्राचे प्रभारी अधिकारी डॉ. दीपक पाटील, विभाग प्रमुख डॉ. हिराकांत काळपांडे, संशोधन संपादक डॉ. मदन पेंडके, शास्त्रज्ञ डॉ. प्रशांत सोनटक्के, इंडो पल्सेस डेव्हलपमेंट असोसिएशनचे सचिव विनायक पाटील, सदस्य डॉ. शुभ्रा मिश्रा देशपांडे आणि अंजली उपस्थित होत्या.यावेळी मार्गदर्शन करताना कुलगुरू प्रा. (डॉ.) इन्द्र मणि म्हणाले की, या सामंजस्य करारामुळे मराठवाडा तसेच महाराष्ट्रातील कडधान्ये उत्पादक शेतकऱ्यांची उत्पादनक्षमता वाढेल, उत्पादन खर्चात घट होईल आणि शेतकऱ्यांच्या निव्वळ उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होईल. हा करार आत्मनिर्भर भारत अभियान, शाश्वत शेती विकास आणि २०४७ पर्यंत विकसित भारत या राष्ट्रीय उद्दिष्टांना पूरक असून शेती क्षेत्राला आधुनिकतेकडे नेणारा महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
या कराराअंतर्गत देशभरातील डाळींच्या मूल्यसाखळीतील विविध घटकांसाठी संयुक्त क्षमता बांधणी उपक्रम राबविले जाणार आहेत. यामध्ये कडधान्ये उत्पादन, प्रक्रिया तंत्रज्ञान, सुधारित वाणांचा प्रसार, शाश्वत शेती पद्धती, हवामान बदलाशी जुळवून घेणे, कीड व रोग व्यवस्थापन, दर्जा नियंत्रण, बीज उपलब्धता, बाजार संलग्नता आणि डिजिटल माहिती प्रणाली या विषयांचा समावेश असेल. या करारातून निर्माण होणारी बौद्धिक संपदा दोन्ही संस्थांची संयुक्त मालकी राहील. संशोधन निष्कर्षांचे प्रकाशन, पेटंट नोंदणी आणि व्यावसायिक वापर हे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषदेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार केले जाणार आहेत. हा करार विद्यापीठातर्फे संशोधन संचालक डॉ. खिजर बेग आणि इंडो पल्सेस डेव्हलपमेंट असोसिएशनतर्फे अध्यक्ष श्री. नारायण नन्नवरे यांनी स्वाक्षरी करून अधिकृत केला.
