परभणीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने अनेक वर्षांचा कायदेशीर अडथळा दूर
परभणी, दि. १४ : महाराष्ट्रातील प्राथमिक शिक्षण व्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या केंद्रप्रमुख भरती प्रक्रियेतील न्यायालयीन अडथळे आता पूर्णपणे दूर झाले आहेत. महाराष्ट्र परीक्षा परिषद, पुणे यांच्या वतीने घेण्यात आलेल्या विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षेतून परभणी जिल्ह्यासाठी एकूण ४३ उमेदवार पात्र ठरले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने २६ मे २०२६ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत या भरतीला हिरवा कंदील दाखवला.
यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या या नियुक्त्यांचा मार्ग मोकळा झाला असून, परभणी जिल्हा परिषद स्तरावर अंतिम प्रशासकीय कार्यवाही वेगाने सुरू झाली आहे. केंद्रप्रमुख हे पद शालेय प्रशासनात अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. शाळांचे पर्यवेक्षण, शैक्षणिक गुणवत्तेचे मूल्यमापन आणि शिक्षकांना मार्गदर्शन करण्याची मुख्य जबाबदारी या पदावर असते. ही पदे रिक्त असल्याने अनेक वर्षांपासून शैक्षणिक कामकाजावर परिणाम होत होता. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर शासन स्तरावर हालचालींना वेग आला आहे. ग्रामविकास विभागाने ४ जून २०२६ रोजी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या, तर शिक्षण संचालकांनी ६ जून २०२६ रोजी जिल्हा पातळीवर पुढील कार्यवाहीचे आदेश दिले. या आदेशांनुसार ९ जून २०२६ रोजी परभणी जिल्हा परिषदेत पात्र उमेदवारांच्या कागदपत्रांची पडताळणी अत्यंत पारदर्शकपणे पूर्ण करण्यात आली आहे.”सर्वोच्च न्यायालयाच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे गुणवंत शिक्षकांच्या दीर्घप्रतीक्षेला पूर्णविराम मिळाला आहे. नवीन ४३ केंद्रप्रमुखांच्या नियुक्तीमुळे जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षण व्यवस्थेला नक्कीच नवसंजीवनी मिळेल आणि ग्रामीण भागातील शाळांच्या गुणवत्तेत मोठी सुधारणा होईल,” अशी प्रतिक्रिया शिक्षण वर्तुळातून व्यक्त होत आहे.जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून कागदपत्र पडताळणीनंतरची अंतिम प्रक्रिया सध्या अंतिम टप्प्यात आहे. चालू आठवड्यातच सर्व पात्र ४३ उमेदवारांना नियुक्तीचे अधिकृत आदेश निर्गमित केले जाण्याची दाट शक्यता आहे. या नव्या नियुक्त्यांमुळे जिल्ह्यातील शाळांना हक्काचे शैक्षणिक नेतृत्व मिळणार असून, गुणवत्ता वाढीला मोठी चालना मिळणार आहे.
