राष्ट्रीय महामार्गावरील अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणे तातडीने हटविण्याची कार्यवाही

जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक, १८ ऑगस्टपर्यंत कार्यवाहीचे नियोजन सादर करण्याचे निर्देश

परभणी, दि. ११ ऑगस्ट २०२६ : राष्ट्रीय महामार्गावरील अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणांमुळे वाहतूक सुरक्षेला निर्माण होणारा धोका लक्षात घेता, जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्गालगतची सर्व अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणे निश्चित करून ती कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे निष्कासित करण्याची कार्यवाही गतीने करण्यात येणार आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. १० ऑगस्ट २०२६ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय, परभणी येथे आढावा बैठक घेण्यात आली.

मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल Suo Motu Writ Petition (Civil) No. 9/2025 तसेच Writ Petition (C) No. 1100/2025 मध्ये दि. १३ जुलै २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने राष्ट्रीय महामार्गांवरील रस्ता सुरक्षा व अनधिकृत बांधकामे/अतिक्रमणे हटविण्याबाबत कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाकडूनही आवश्यक कार्यवाहीबाबत निर्देश प्राप्त झाले आहेत.राष्ट्रीय महामार्ग ज्या-ज्या जिल्ह्यांतून जातो, त्या प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली District Highway Safety Task Force (जिल्हा महामार्ग सुरक्षा पथक) स्थापन करण्यात आले आहे. या पथकामध्ये जिल्हा प्रशासन, पोलीस विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकारी यांचा समावेश आहे. राष्ट्रीय महामार्गावरील अतिक्रमणे व अनधिकृत बांधकामे हटविण्याची संयुक्त जबाबदारी संबंधित यंत्रणांवर सोपविण्यात आली आहे.

१८ ऑगस्टपर्यंत संयुक्त पाहणी व कृती आराखडा

जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी बैठकीत निर्देश देताना सांगितले की, महानगरपालिका क्षेत्र, नगरपालिका/नगरपंचायत क्षेत्र तसेच ग्रामीण क्षेत्रातील राष्ट्रीय व राज्य महामार्गांवरील अतिक्रमणे व अनधिकृत बांधकामांची संबंधित यंत्रणांनी संयुक्त पाहणी करावी.या पाहणीनंतर अतिक्रमणांची निश्चिती करून ती हटविण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया, मनुष्यबळ, यंत्रसामग्री, पोलीस बंदोबस्त व कालबद्ध कार्यक्रमाचा कृती आराखडा दि. १८ ऑगस्ट २०२६ रोजी सादर करावा, असे निर्देश देण्यात आले.महानगरपालिका क्षेत्रात पोलीस अधीक्षक, परभणी; आयुक्त, परभणी महानगरपालिका आणि संबंधित कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग/राज्य महामार्ग विभाग यांनी संयुक्त पाहणी करून नियोजन सादर करावे. नगरपालिका, नगरपरिषद व नगरपंचायत क्षेत्रात संबंधित मुख्याधिकारी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, पोलीस निरीक्षक तसेच संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी संयुक्त पाहणी करावी. ग्रामीण क्षेत्रात संबंधित गटविकास अधिकारी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, पोलीस निरीक्षक व संबंधित अभियंता यांनी संयुक्त पाहणी करून कृती आराखडा सादर करावा.

६० दिवसांत अतिक्रमणे निष्कासित करण्याचे उद्दिष्ट

सर्व अनधिकृत व बेकायदेशीर बांधकामे/अतिक्रमणे निष्कासित करण्याची कार्यवाही प्राधान्याने करून ६० दिवसांच्या कालावधीत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट बैठकीत निश्चित करण्यात आले. त्यासाठी संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वयाने कार्यवाही करून प्रत्येक टप्प्याची नोंद ठेवावी, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.अतिक्रमण निष्कासनाच्या कार्यवाहीपूर्वी संबंधित प्रकरणांमध्ये आवश्यक त्या नोटिसा, कायदेशीर प्रक्रिया व अभिलेखांची पूर्तता करण्यात यावी. तसेच न्यायालयीन प्रकरणांमुळे किंवा अन्य कायदेशीर अडचणींमुळे कार्यवाही प्रलंबित असल्यास त्याची स्वतंत्र नोंद घेऊन त्याबाबत आवश्यक कायदेशीर कार्यवाही करावी, असेही निर्देश देण्यात आले.

पोलीस बंदोबस्त व यंत्रसामग्रीचे नियोजन

अतिक्रमण निष्कासनाच्या वेळी कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहण्यासाठी आवश्यकतेनुसार पोलीस बंदोबस्ताचे नियोजन करण्यात यावे. तसेच अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणे हटविण्यासाठी आवश्यक यंत्रसामग्री, मनुष्यबळ व इतर संसाधनांची उपलब्धता संबंधित यंत्रणांनी पूर्वनियोजित करावी, असे जिल्हाधिकारी चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. राष्ट्रीय महामार्गावरील अतिक्रमणांमुळे अपघाताचा धोका वाढत असून नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ही कार्यवाही अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यामुळे संबंधित सर्व विभागांनी परस्पर समन्वय, पारदर्शकता आणि कालबद्ध पद्धतीने कार्यवाही करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी केले.बैठकीस निवासी उपजिल्हाधिकारी अनुराधा ढालकरी, उपविभागीय अधिकारी जिवराज डापकर, उपविभागीय अधिकारी शैलेश लाहोटी, तहसीलदार संदीप राजापुरे, तहसीलदार पी.एम. माचेवाड, तहसीलदार शिवाजी मगर, पोलीस निरीक्षक दीपक दंतुलवार, उपयुक्त महानगरपालिका प्रज्वलांत कांबळे, प्र. पोलीस उपअधीक्षक महेश लांडगे, संबंधित अभियंते तसेच महसूल, पोलीस, महानगरपालिका, नगरपालिका व महामार्ग विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.