प्रश्नपत्रिका वाटप नियोजन फेल : गोपनीयता धोक्यात; शाळा, शिक्षकांना झेरॉक्सचा आर्थिक भुर्दंड
नांदेड/परभणी : राज्याच्या शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेसाठी विविध उपक्रम आणि प्रशिक्षणं सुरू केली आहेत. मात्र, पायाभूत चाचणीसाठी आवश्यक असलेल्या प्रश्नपत्रिका पुरवण्यात शिक्षण विभागाची अनास्था दिसून आली आहे. यामुळे अनेक शिक्षकांना स्वतःच्या पैशांनी प्रश्नपत्रिकांच्या झेरॉक्स प्रती काढाव्या लागल्या, ज्यामुळे या चाचणीच्या प्रश्नपत्रिकांची गोपनीयता धोक्यात आली आहे.
शिक्षण विभागाचा निष्काळजीपणा
राज्यातील जिल्हा परिषद आणि अन्य मराठी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी शासनातर्फे विविध उपाययोजना केल्या जातात. यापूर्वी घटक चाचण्या शाळास्तरावर घेतल्या जात होत्या, परंतु गेल्या वर्षापासून महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेमार्फत (MSCERT) पायाभूत चाचण्यांच्या प्रश्नपत्रिका पुरवल्या जातात. मराठी, इंग्रजी आणि गणित या विषयांच्या प्रश्नपत्रिका शासनाकडून येतात, तर इतर विषयांच्या प्रश्नपत्रिका शाळांना स्वतः तयार कराव्या लागतात. गेल्या दोन महिन्यांपासून शासनाने सर्व शाळांकडून विद्यार्थी संख्येची माहिती मागवली होती. शाळांनी ही माहिती दिल्यानंतर शासनाकडून वेळेत प्रश्नपत्रिका मिळणे अपेक्षित होते. परंतु, एप्रिल महिन्यात झालेल्या द्वितीय सत्र परीक्षेच्या वेळी उर्दू माध्यमाच्या शाळांना प्रश्नपत्रिकाच मिळाल्या नाहीत. त्यामुळे काही शाळांनी स्वतः प्रश्नपत्रिका तयार करून परीक्षा घेतल्या. आता ६ ऑगस्टपासून सुरू झालेल्या पायाभूत चाचणीच्या बाबतीतही अशीच परिस्थिती आहे. अनेक शाळांना कमी प्रश्नपत्रिका मिळाल्या, तर काही शाळांना त्या मिळाल्याच नाहीत. यामुळे शिक्षण विभागातील गोंधळ पुन्हा एकदा समोर आला आहे.
शाळा, शिक्षकांवर आर्थिक भार
पायाभूत चाचणी घेताना प्रश्नपत्रिकांची गोपनीयता राखण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, विद्यार्थीसंख्या आणि मिळालेल्या प्रश्नपत्रिकांची संख्या यात मोठी तफावत असल्यामुळे शिक्षकांना झेरॉक्स प्रती काढून परीक्षा घ्यावी लागत आहे. यामुळे प्रश्नपत्रिकांची गोपनीयता कशी राखली जाईल, याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे. काही शिक्षकांनी यावर नाराजी व्यक्त केली, पण अधिकाऱ्यांनी कोणतीही वाच्यता न करता झेरॉक्स काढून परीक्षा घेण्याची सूचना केली.
या संदर्भात नांदेडच्या शिक्षणाधिकारी वंदना फुटाणे यांनी स्पष्टीकरण दिलं की, “विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार कमी प्रश्नपत्रिका आल्याची बाब खरी आहे. काही शाळांना झेरॉक्स प्रती काढून परीक्षा घेण्यास सांगितले आहे. यू-डायस आणि प्रत्यक्ष विद्यार्थी संख्येतील तफावतीमुळे असा प्रकार घडला असावा. परीक्षा सुरळीत पार पाडण्यासाठी सर्व उपाययोजना केल्या आहेत.”
गुणवत्ता वाढवण्यासाठी शासन विविध उपक्रमांवर लाखो रुपये खर्च करत असताना, प्रश्नपत्रिका वेळेत पुरवणे अपेक्षित आहे. पण त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. सरकार आणि शिक्षणमंत्री बदलतात, पण शिक्षण विभागातील अनागोंदी कायम आहे, ही दुर्दैवी बाब आहे. एखाद्या उपक्रमाची सुरुवात केली जाते, पण त्याच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक दक्षता घेतली जात नाही. तीन विषयांसाठी पायाभूत चाचणी होत असताना, पूर्ण प्रश्नपत्रिका न मिळाल्याने शिक्षकांना स्वतःच्या खर्चाने परीक्षा घ्यावी लागत आहे.
