आरक्षण वर्गीकरण समितीच्या वेळकाढूपणा धोरणाचा निषेध
परभणी : आरक्षण वर्गीकरणासंदर्भात नेमलेल्या न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीच्या वेळकाढूपणा धोरणाचा निषेध करण्यासाठी सकल मातंग समाजाने सोमवारी (दि. ०६) परभणी येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढला.
लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या पुतळ्यापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत निघालेल्या या मोर्चात हजारो समाजबांधव सहभागी झाले होते. महिलांचा सहभाग लक्षणीय होता. सकल मातंग समाजबांधवांनी जिल्हा प्रशासनाला सादर केलेल्या निवेदनात न्यायमूर्ती बदर समितीच्या भूमिकेबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑगस्ट २०२४ रोजीच आरक्षण वर्गीकरण करण्याचे निर्देश सरकारला दिले होते आणि त्यानुसार सरकारने न्यायमूर्ती बदर समितीची नियुक्ती केली होती. परंतु, एक वर्ष उलटूनही समितीने अद्याप आपला अहवाल सादर केलेला नाही. सरकारनेही या समितीला तात्काळ अहवाल सादर करण्याचा आग्रह धरला नाही, अशी खंत आंदोलकांनी व्यक्त केली. आंदोलकांच्या प्रमुख मागण्या : न्यायमूर्ती बदर समितीकडून तात्काळ अहवाल घ्यावा आणि त्याची अंमलबजावणी करावी. इतर राज्यांमध्ये वर्गीकरण लागू असताना, महाराष्ट्रामध्ये अंमलबजावणी का होत नाही? मेगा भरतीपूर्वी वर्गीकरण करणार आहात की नाही? वर्गीकरण पूर्ण होईपर्यंत मेगा भरती प्रक्रिया थांबवणार आहात का ? समितीला नुकतीच सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिल्याबद्दलही तीव्र खंत व्यक्त केली.
