सेलू तालुका दबाव गटाची मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे मागणी
सेलू : राज्यभरातील जिल्हा परिषदांमध्ये कार्यरत असलेल्या लिपिक संवर्गाच्या चौथ्या वेतन आयोगापासून प्रलंबित असलेल्या वेतन त्रुटी आणि अन्यायकारक तफावत दूर करून सुधारीत वेतन श्रेणी लागू करावी, या मागणीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि ग्रामीण विकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे मागणी करण्यात आली आहे.ॲड. श्रीकांत वाईकर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी यासंदर्भातील निवेदन शासनाला सादर केले आहे. लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे तातडीने लक्ष देण्याची विनंती केली आहे. चौथ्या वेतन आयोगापर्यंत अन्य सरकारी विभाग आणि जिल्हा परिषद लिपिकांच्या वेतन श्रेणीत समानता होती. मात्र, त्यानंतरच्या काळात जिल्हा परिषद लिपिकांच्या वेतनात मोठी तफावत निर्माण झाली आहे. जबाबदारी आणि कामाच्या स्वरूपात मोठी वाढ झाली असतानाही, वेतन श्रेणीत मात्र सुधारणा करण्यात आलेली नाही. जिल्हा परिषदेतील ‘कनिष्ठ सहाय्यक’ आणि ‘वरिष्ठ सहाय्यक’ या पदांचे एकत्रीकरण करून त्यांचे पदनाम ‘जिल्हा परिषद विकास अधिकारी’ असे करावे. सुधारित पदनामानुसारया संवर्गाला एस- १५ ही वेतन श्रेणी लागू करावी. या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, ज्याप्रमाणे ग्रामसेवक, आरोग्य सेवक, आरोग्य सेविका आणि आरोग्य पर्यवेक्षक यांच्या पदनामात बदल करून त्यांच्या वेतन श्रेणीत सुधारणा करण्यात आली आहे. त्याच धर्तीवर लिपिक संवर्गालाही न्याय मिळावा.लिपिक वर्ग हा प्रशासनाचा कणा असून त्यांच्यावर होत असलेला अन्याय दूर करावा, अशी आग्रही मागणी कर्मचाऱ्यांकडून होत आहे. निवेदनावर ॲड. श्रीकांत वाईकर, ओमप्रकाश चव्हाळ, इसाक पटेल, मुकूंद टेकाळे, सतिश काकडे, लक्ष्मण प्रधान, रामचंद्र कांबळे, दत्ता कांगणे, राजेंद्र केवारे, गुलाब पौळ, नारायण पवार, देविदास राठोड, उद्धव सोळंके, सुभाष काकडे, लिंबाजी कलाल, चंद्रकांत चौधरी, भारत रौंदळे, योगेश सूर्यवंशी, दिलिप शेवाळे, विकास गादेवार, गणेश सोळंके, अजित मंडलिक, देवराव दळवे यांच्यासह आदीच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
