टीईटी पेपरफुटी प्रकरणी शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी
परभणी : राज्य सरकारच्या नकारात्मक धोरणांमुळे शालेय शिक्षण विभाग अनेक समस्यांनी ग्रस्त झाला आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात होणारी चालढकल, वीस-बावीस वर्षांपासून शिक्षकांची चाललेली विनावेतन वेठबिगारी आणि अशैक्षणिक कामांचा वाढता बोजा यांमुळे शिक्षण क्षेत्रात प्रचंड असंतोष आहे. या पार्श्वभूमीवर, परभणी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयासमोर मराठवाडा शिक्षक संघाच्या वतीने गुरुवारी, २ जुलै रोजी दुपारी ४ वाजता तीव्र धरणे आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनादरम्यान उपशिक्षणाधिकारी मोरे यांना पंचवीस मागण्यांचे विस्तृत निवेदन सादर करण्यात आले, तर टीईटी पेपरफुट प्रकरणी शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा देऊन दोषींवर कठोर कारवाई करावी या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठवण्यात आले.
या आंदोलनात सर्वंकष मागण्या मांडण्यात आल्या. यामध्ये अंशदायी पेन्शन रद्द करून १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त व नंतर शंभर टक्के अनुदानावर आलेल्यांना जुनी पेन्शन देणे, निकषपात्र विनाअनुदानित शाळा व तुकड्यांना प्रचलित सूत्राने शंभर टक्के अनुदान देऊन टप्पा वाढीचे आदेश देणे, आरटीई लागू होण्यापूर्वीच्या शिक्षकांना व पदोन्नतीसाठी टीईटी सक्ती रद्द करणे, शिक्षकांना बीएलओ व मतदार यादी पुनरीक्षण कामातून मुक्त करणे, आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांतील कर्मचाऱ्यांना सेवानियम व वैयक्तिक मान्यता लागू करणे यांचा समावेश आहे.
तसेच १०, २०, ३० वर्षांच्या तीन लाभांची आश्वासित प्रगती योजना लागू करणे, २००५ पूर्वीच्या कर्मचाऱ्यांचे ६ व्या व ७ व्या वेतन आयोगाच्या फरकाचे हप्ते रोखीने देणे, आरटीई प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीची थकबाकी अदा करणे, २० पेक्षा कमी पटाच्या शाळा बंद न करता समूह शाळा संकल्पना व कंत्राटी शिक्षक भरतीचा आदेश रद्द करणे, रिक्त पदे भरणे, आणि पहिली ते बारावीपर्यंत सर्व शाळांना शंभर टक्के वेतन व वेतनेतर अनुदान देणे अशा मागण्या लावून धरल्या.
यासोबतच शिक्षकेतर पदभरतीवरील बंदी उठवणे, शिक्षक पाल्यांना सर्व स्तरावर मोफत शिक्षण देणे, संस्थांचे वेतनेतर अनुदान सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे देणे, शिक्षण सेवक पद रद्द करून नियमित वेतन श्रेणी देणे, शिक्षक व सेवानिवृत्तांना कॅशलेस वैद्यकीय प्रतिपूर्ती लागू करणे, सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करणे, शालार्थ प्रणालीतील विलंब टाळणे, मृत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना अनुकंपा नियुक्ती देणे, आश्रमशाळा शिक्षकांचे वेतन व वेतनवाढ नियमित करणे, नैसर्गिक वाढीव पदांना मान्यता देणे, आणि महापालिका व नगरपालिका शाळांचा इमारत कर माफ करणे अशा सर्व मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे.
या धरणे आंदोलनात जिल्हाध्यक्ष यशवंत मकरंद, सचिव निशांत हाके, महिला आघाडी अध्यक्ष दुर्गाताई देशमुख, कार्याध्यक्ष भारत कांदे, उपाध्यक्ष संतोष साखरे, अमित मोगल, परभणी तालुकाध्यक्ष दिगंबर देवकते, सेलू तालुका सचिव विजय धापसे, एम.जी. शेवाळे, विजय टेकाळे, पल्लेवाड एम.आर., डी.व्ही. जाधव, आर.व्ही. भारती, एम.यु. ढोले, जी.एच. जवळे, डी.सी. बुलबुले, के.एस. वसेकर, ए.टी. फाजगे, पी.व्ही. कदम, एस.के. जाधव, एम.एम. बगाटे, विश्वासराव एस.एस., डी.जे. गडदे, एम.एस. रोकडे, विठ्ठल शिंदे, ए.आर. साळवे यांच्यासह शिक्षकवृंद मोठ्या संख्येने उपस्थित होता.
