परभणी : राज्य शासनाने नैसर्गिक वाळूला कृत्रिम वाळू पर्याय म्हणून विकास करण्याच्या अनुषंगाने धोरण निश्चित केले आहे. शासन परिपत्रक दिनांक 17 जुलै 2025 अन्वये कृत्रिम वाळू धोरण अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे कार्यपध्दती निश्चित केली आहे.
1) शासनाकडे किंवा कोणत्याही सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे निहित असलेल्या कोणत्याही जमिनीवर लिलावाव्दारे खाणपट्टा मंजूर करून सर्वोच्च बोलीनुसार पात्र लिलावधारक यांना शंभर टक्के कृत्रिम वाळू उत्पादक म्हणून परवानगी मिळण्याच्या अनुषंगाने करण्यात येणारी कार्यवाही खालीलप्रमाणे आहे.
अशा प्रकारच्या जमिनी प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये किती प्रमाणात व कोणत्या ठिकाणी आहेत याची माहिती एकत्रित करण्यात येईल त्यानंतर अशा जमिनीसंदर्भात खाणपट्टा देण्यासाठी आवश्यक असलेले विविध विभागांचे अभिप्राय प्राप्त करून घेण्यात येतील ज्या जमिनी लिलाव करण्यास योग्य आढळतील त्याबाबतची माहिती “महाखनिज” या संगणक प्रणालीवर अपलोड करण्यात येईल.
शासनाकडे किंवा कोणत्याही सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे निहित असलेल्या कोणत्याही जमिनीवर मंजूर करावयाच्या खाणपट्टयाबाबत महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम, 2013 च्या नियम 9 मध्ये ‘लिलावाव्दारे खाणपट्टा मंजूर करण्याची रीत यानुसार पाच एकरापर्यंतच्या क्षेत्रासाठी लिलाव करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल सदर लिलावामध्ये जे लिलावधारक है सर्वोच्च बोलीनुसार पात्र होतील 23 मे 2025 च्या धोरणाच्या अनुषंगाने जे लिलावधारक शंभर टक्के कृत्रिम वाळू उत्पादीत युनिट बसवणार आहेत, त्यांच्याकडून नोंदणीकृत हमीभाव घेण्याची कार्यवाही करण्यात येईल तसेच लिलावधारक यांनी असे नोंदणीकृत हमीपत्र दिल्यानंतर त्याला असे हमीपत्र रद्द करता येणार नाही. अशा सर्वोच्च बोली लावलेल्या लिलावधारकाचा शंभर टक्के कृत्रिम वाळू उत्पादक म्हणून मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या पूर्व मान्यतेसाठी सादर करण्यात येईल. त्यासाठी लिलावामध्ये सर्वोच्च बोली लावलेल्या लिलावधारकाने पुढील कागदत्रासह प्रस्ताव सादर करावा.
कृत्रिम वाळू युनिटसाठी महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ यांच्याकडून आवश्यक असलेले प्रमाणपत्र. प्रस्तावित कृत्रिम वाळू युनिट बसविण्यात येणार आहे अशा क्षेत्राबाबत एन-ले आऊट व अकृषिक परवानगी आदेश. कृत्रिम वाळू युनिट सुरु करण्यासाठी उद्योग आधार नोंदणी/जिल्हा उद्योग केंद्र यांची नोंदणी असणारे प्रमाणपत्र. महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम, 2013 च्या अनुषंगाने आवश्यक असणाऱ्या परवानग्या व नियम 79 नुसार व्यापारी परवाना. गौण खनिजाच्या अवैध उत्खननात गौण खनिजाच्या अवैध वाहतूकीत दोषी आढळलेल्या व्यक्ती/संस्था याना प्रस्ताव सादर करता येणार नाही. जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत शासनाला सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावांची छाननी करण्यात येवून परिपूर्ण प्रस्तावास शासनाची मान्यता देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. शासनाच्या मान्यतेनंतरच अशा खाणपट्याचे सर्व अटी व शर्तीच्या पूर्ततेच्या अंती जिल्हाधिकारी यांचेकडून खाणपट्टा निष्पादित करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.
2) खाजगी मालकीच्या जमीनीवर शंभर टक्के कृत्रिम वाळू उत्पादीत करण्यासाठी शंभर टक्के एम-सेंड उत्पादक म्हणून परवानगी मिळण्याच्या अनुषंगाने खालील कागदपत्रासह जिल्हाधिकारी कार्यालयातील खनिकर्म विभागाकडे खालील कागदपत्रासह प्रस्ताव सादर करण्यासाठी आवाहन करण्यात येत आहे.
दिनांक 23 मे 2025 रोजीच्या धोरणाबाबत लाभ घेण्यासाठी संबंधित अर्जदार यांनी नवीन खाणपटटा मंजूर करण्याचे अनुषंगाने विहीत नमुन्यात अर्ज करावा. गा.न.नं. 7/12, आधारकार्ड, पॅन कार्ड, अर्ज फी, टोच नकाशा, गाव नकाशा, प्रस्तावीत खाणपटटा करावयाच्या जमीन क्षेत्राचा मोजणी नकाशा ‘क’ पत्रक, संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेची खाणपट्टा करण्याच्या अनुषंगाने नाहरकत व ठराव, प्रस्तावित खाणपट्टा जमीन क्षेत्राचे रंगीत छायाचित्र.
कृत्रिम वाळू युनिटसाठी महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ यांच्याकडून आवश्यक असलेले प्रमाणपत्र. प्रस्तावित कृत्रिम वाळू युनिट बसविण्यात येणार आहे अशा क्षेत्राबाबत एन-ले आऊट व अकृषिक परवानगी आदेश. कृत्रिम वाळू युनिट सुरु करण्यासाठी उद्योग आधार नोंदणी/जिल्हा उद्योग केंद्र यांची नोंदणी असणारे प्रमाणपत्र. महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम, 2013 च्या अनुषंगाने आवश्यक असणाऱ्या परवानग्या व नियम 71 नुसार व्यापारी परवाना. इत्यादी कागदपत्रासह पाच एकरापर्यतच्या क्षेत्रासाठी शंभर टक्के कृत्रिम वाळू उत्पादक म्हणून परवानगी देण्याच्या अनुषंगाने ‘महाखनिज’ या संगणक प्रणालीवर शासनाकडे ऑनलाईन अर्ज करावा,
गौण खनिजाच्या अवैध उत्खननात गौण खनिजाच्या अवैध वाहतुकीस दोषी आढळलेल्या व्यक्ती/संस्था यांना प्रस्ताव सादर करता येणार नाही. जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत शासनाला सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावांची छाननी करण्यात येवून परिपूर्ण प्रस्तावास शासनाची मान्यता देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. शासनाच्या मान्यतेनंतरच अशा खाणपट्याचे सर्व अटी व शर्तीच्या पूर्ततेच्या अंती जिल्हाधिकारी यांचेकडून खाणपट्टा निष्पादित करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.
3) खाजगी जमिनीवर यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या खाणपट्टयाबाबत शंभर टक्के एम-सॅड उत्पादक म्हणून परवानगी मिळविण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे खालीलप्रमाणे.
कृत्रिम वाळू युनिटसाठी महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ यांच्याकडून आवश्यक असलेले प्रमाणपत्र. प्रस्तावित कृत्रिम वाळू युनिट बसवण्यात येणार आहे अशा क्षेत्राबाबत एन-ले आऊट व अकृषिक परवानगी आदेश. महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम, 2013 च्या अनुषंगाने आवश्याक असणाऱ्या परवानग्या व नियम 71 नुसार व्यापारी परवाना.
खाजगी मालकीच्या जमीनीवर यापुर्वी दिर्घ मुदतीचे खाणपट्टे मंजूर करण्यात आलेले आहेत. अशा खाणपटटा धारकांनी बरील कागदपत्रांसह शंभर टक्के कृत्रिम वाळू उत्पादक म्हणून परवानगी देण्याच्या अनुषंगाने “महाखनिज या संगणक प्रणालीवर शासनाकडे ऑनलाईन अर्ज करावा. गौण खनिजाच्या अवैध उत्खननात गौण खनिजाच्या अवैध वाहतूकीत दोषी आढळलेल्या व्यक्ती/संस्था यांना प्रस्ताव सादर करता येणार नाही. जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत शासनाला सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावांची छाननी करण्यात येवून परिपूर्ण प्रस्तावास शासनाकडून मान्यता देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.शासनाच्या मान्यतेनंतरच अशा खाणपट्याचे सर्व अटी व शर्तीच्या पूर्ततेच्या अंती संबंधित जिल्हाधिकारी यांचेकडून खाणपट्टा निष्पादित करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.
शासनाच्या मान्यतेनंतर पूर्वी निष्पादित केलेला खाणपट्टा रद्द करण्यात येईल व नव्याने ईटीएस ड्रोनद्वारे मोजणी करून तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून खोलीची मोजणी करून पुर्वीच्या उत्खननाचा ताळमेळ करून शंभर टक्के कृत्रिम वाळू उत्पादक म्हणून परवानगी देण्याच्या संदर्भाने खाणपट्टा नव्याने निष्पादित करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, असा खाणपट्टा निष्यादित करतांना ईटीएस ड्रोन मोजणी व त्याअनुषंगाने जागेत करण्यात आलेले अत्खननाचे परिमाण चौग्य असल्याचे संबंधित खाणपट्टा धारकाकडून प्रतिज्ञापत्रावर प्रमाणित करून घेण्यात येईल.
4) इतर अनुषंगीक कार्यवाही – शासनाकडून कृत्रिम वाळू युनिटधारक यांना उद्योग विभागाकडील सवलती मिळण्यासाठी स्वतंत्ररित्या उद्योग विभागाकडे उद्योग विभागाने याबाबत निश्चित केलेल्या कार्यपध्दतीनुसार अर्ज करावा लागेल. जिल्ह्यामध्ये प्रथम पुढाकार घेणा-या 50 एम-सॅड युनिटधारक यांना महसूल व उद्योग विभागाकडील सवलतींचा लाभ अनुज्ञेय असेल. सर्व परवानग्या मिळाल्यानंतर कृत्रिम वाळू युनिटधारक यांनी 06 महिन्यांमध्ये युनिट सुरु करण्याची कार्यवाही करणे बंधनकारक राहील असे जिल्हाधिकारी यांनी कळविले आहे.
—-*
