गाव तेथे ग्रंथालय’ आदेश कागदावरच; सरकारने गंभीर लक्ष देण्याची गरज
परभणी : वाचन संस्कृतीचा विकास ही काळाची गरज असल्याचे सर्वचजण मान्य करतात. शासनही यासाठी कोट्यवधी रुपये विविध उपक्रमांवर खर्च करते. ग्रंथालयाच्या अधिकाऱ्यांचे वेतनही बऱ्यापैकी असते. मात्र, वाचन संस्कृतीतील महत्त्वाचा घटक असलेल्या ग्रंथपालांचे होणारे हाल मात्र कुणी पाहावयास तयार नाही. रोजगार हमीच्या मजुराला २९७ रुपये रोजमजुरी मिळते तर ‘ड’ वर्ग ग्रंथपालाच्या नशिबात दिवसाला केवळ ७५ रुपये मानधन आहे. विशेष बाब म्हणजे यातील अनेक ग्रंथपाल हे नव्वदच्या दशकातील पदवीधर आहेत.
कर्मचाऱ्यांची आर्थिक ओढाताणग्रंथालय संचालनालयाच्या परिपत्रकातून ही बाब पुढे आली आहे. या परिपत्रकानुसार जिल्हयाच्या ‘अ’ श्रेणी ग्रंथपालास मासिक वेतन १६ हजार ८०० रुपये व तालुका ‘अ’ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना १२ हजार रुपये वेतन आहे. इतरांसाठी ८ हजार रुपये आहे. जिल्हा ‘ब’ श्रेणीच्या ग्रंथपालास १२ हजार तर तालुका ‘ब’ श्रेणीसाठी ११ हजार ६८० रुपये वेतन आहे. ‘क’ वर्ग ग्रंथपालास ७ हजार २०० रुपये तर इतर कर्मचाऱ्यास ४ हजार ८०० रुपये वेतन दिले जाते. म्हणजे दिवसाला १६० रुपये. तर ‘ड’ श्रेणी ग्रंथालयातील ग्रंथपालास महिन्याला केवळ २ हजार २२३ रुपये मानधन मिळते. याशिवाय सहायक ग्रंथपाल, निर्गम सहायक, लिपिक, शिपाई या सर्वांचे वेतन महिन्याला १० हजार रुपयांच्या खालीच आहे. शिपायाला तर केवळ तीन हजार रुपये वेतन मिळते. त्यामुळे, जेवायला, राहायला, कपडे खरेदी करायला पैसे पुरतच नाहीत.अनुदान वाढले; अस्वस्थता कायमराज्यात ‘अ’, ‘ब’, ‘क’, ‘ड’ वर्गांची १२ हजार ग्रंथालये आहेत. दहा वर्षांनंतर गेल्यावर्षी ग्रंथालयांचे अनुदान ६० टक्के वाढविण्यात आले आहे. शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानातून ५० टक्के रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर खर्च करायची आहे. राज्यात वाचन चळवळ बळकट व्हावी म्हणून राज्य सरकारतर्फे ग्रंथालय धोरण राबविले जाणार आहे. मात्र, आधी ग्रंथालयातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन वाढवा व नंतरच धोरण ठरवा, अशी टीका ग्रंथालय संस्थांच्या संघटनेतर्फे केली जात आहे. शासनाच्या असंवेदनशीलतेने ‘ड’ वर्ग ग्रंथपालांची अस्वस्थता पराकोटीस पोहोचली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने २०१२ पासून नवीन ग्रंथालयांना मान्यता देण्यात आली नाही. तसेच दर्जा बदलदेखील बंद केला आहे. त्यामुळे अनेक ग्रंथालये आता अखेरच्या घटका मोजत आहेत. या गंभीर बाबीकडे शासनाने तातडीने लक्ष द्यावे, अशी आग्रही मागणी ग्रंथालय संस्था चालक, कर्मचारी, संघटना व ग्रंथपाल वर्गामधून केली जात असे सेलू येथील स्वामी रामानंद तीर्थ हिंदी मराठी ग्रंथालयाचे ग्रंथपाल महादेव आगजाळ यांनी सांगितले.
परभणी जिल्हा : ग्रंथालयांची स्थितीएकूण ग्रंथालय : ३९२ ‘अ’ दर्जा: ०५ ग्रंथालये ‘ब’ दर्जा: ६९ ग्रंथालये ‘क’ दर्जा: ९५ ग्रंथालये ‘ड’ दर्जा: २२३ ग्रंथालये
“ग्रंथपालांच्या मागण्यांबाबतची मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री आदींना निवेदने देऊन झाली. मेळावे, पदयात्राही काढून झाल्यात. परंतु, शासनाकडून अजूनतरी सकारात्मक पाऊल उचलले न गेल्यामुळे, कर्मचाऱ्यांच्या नशिबी अजूनही उपासमारच आहे.”- चंद्रकांत गवळी, माजी ग्रंथपाल, नगर परिषद, जिंतूर
महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांसाठी आश्वासनांचीच सखैरात केली जात आहे. ४० टक्के अनुदान वाढ, दर्जाबदल याबाबत विधानसभेमध्ये मंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनांचा अद्यापही जी.आर. निघाला नाही. शासन अनेक निर्णय झटपट घेते, मात्र ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत जी. आर. काढून अंमलबजावणी करण्यास तत्परता दिसून येत नाही. यामुळे कर्मचाऱ्यांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. – विठ्ठल राठोड (जय भवानी वाचनालय, घेवडा, ता. जिंतूर)
अनुदान वाढले तरी शासनाने ठरवून दिलेल्या दिशानिर्देशानुसारग्रंथ, वर्तमानपत्र, नियतकालिके खरेदी, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदींसह देखभाल दुरुस्ती आणि कर्मचारी वेतन आदी बाबींवरच अनुदान खर्च पडते. त्यामुळे ग्रंथपाल व कर्मचारी यांना जशी तुटपुंज्या पगारावर तारेवरची कसरत करावी लागते. तसेच संस्थांनाही ग्रंथालय चालविणे जिकिरीचे होत आहे. जुन्या ग्रंथालयाच्या इमारत दुरुस्ती, भौतिक सोयीसुविधा पुरविण्यासाठी आता संस्थाचालकांनाच पदरमोड करून वाचन संस्कृती टिकवण्याचे मोठे आव्हान पेलावे लागत आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने ग्रंथालय इमारतीचे मजबुतीकरण, नवीनीकरणासाठी विशेष निधी उपलब्ध करून देणे तसेच ग्रंथपाल व कर्मचारी यांच्या वेतनात भरीव वाढ करणे गरजेचे आहे. – चंद्रशेखर मुळावेकर, सचिव, स्वामी रामानंद तीर्थ हिंदी मराठी ग्रंथालय, सेलू
