राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाद्वारे निधी : स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत जुन्या कचर्‍यावर बायोमायनिंग प्रकल्पास मंजुरी
परभणी, दि. १५ (प्रतिनिधी): महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाने महानगरपालिकेस १५ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. हा निधी स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.० अंतर्गत शहरातील जुन्या साठलेल्या कचर्‍यावर बायोमायनिंग करण्यासाठी वापरला जाणार आहे.
केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) २.० च्या धर्तीवर राज्य सरकारने स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.० सुरू केले आहे. या अनुषंगानेच राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीची २९ ऑगस्ट रोजी १९ वी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत परभणीसह १०८ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जुन्या कचर्‍याच्या बायोमायनिंग प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली होती. त्यानंतर शासनाने प्रशासनिक मान्यता देत संबंधित निधी मंजूर केला आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशानुसार ही मंजुरी देण्यात आली असून, संबंधित शासन निर्णय ९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी जाहीर झाला आहे.
परभणीच्या विकासासाठी ऐतिहासिक निर्णय : आनंद भरोसे
हा निर्णय परभणी शहराच्या जनतेच्या हिताचा आहे. नगरविकास विभागाचे हे पाऊल प्रशंसनीय असून शहराच्या स्वच्छतेसाठी आणि पर्यावरण रक्षणासाठी सर्वांनी एकत्र येणे ही खरी जबाबदारी आहे. मंजूर निधीचा वापर पारदर्शक आणि कार्यक्षम पद्धतीने होऊन प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावा, हीच अपेक्षा आहे. परभणीच्या विकासासाठी हा एक ऐतिहासिक आणि जनहिताचा निर्णय ठरेल, असा विश्वास शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख आनंद भरोसे यांनी व्यक्त केला.
