अखिल भारतीय किसान सभेची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी, तत्काळ मदत व धोरणात्मक निर्णयांची गरज
परभणी : महाराष्ट्रातील भीषण अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या गंभीर संकटावर तातडीने धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी आणि बाधित जनतेला सहाय्य करण्यासाठी, अखिल भारतीय किसान सभेने (AIKS) महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिवेशन तत्काळ बोलावण्याची मागणी केली आहे.
अखिल भारतीय किसान सभेचे अध्यक्ष कॉम्रेड राजन क्षीरसागर यांच्या वतीने ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री यांना उद्देशून सादर केलेल्या निवेदनात, राज्यातील सुमारे २३ जिल्ह्यांना फटका बसल्याचे आणि मोठ्या प्रमाणात मनुष्यहानी व वित्तहानी झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
या आपत्तीमुळे शंभरावर मृत्यू झाले आहेत, सुमारे २९ लाख हेक्टर जमिनीवरील पिके नष्ट झाली आहेत, आणि ७६०० पेक्षा जास्त गावे पुरामध्ये बुडाली आहेत. तसेच, ३००० पेक्षा जास्त जनावरे गमावली असून १२ हजारावर लोकांचे स्थलांतर करावे लागले आहे. हजारो हेक्टर जमीन खरवडून कायमच्या नापिकीचा धोका निर्माण झाला आहे.
पाटबंधारे विभागाचा गुन्हेगारी निष्काळजीपणा आणि जलयुक्त शिवार योजनेतील अशास्त्रीय कामांमुळे संकटाची तीव्रता वाढल्याचा गंभीर आरोप किसान सभेने केला आहे. धरणातून पाणी सोडताना योग्य अलर्ट न देणे आणि पूर्वतयारी व सूचना न देणे यामुळे मोठे नुकसान झाले आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या आशीर्वादाने केलेल्या कामांवर १५ हजार कोटींचा खर्च करून संकटाला आमंत्रण दिले गेल्याचा दावाही करण्यात आला आहे.
प्रमुख मागण्या :
१. महाराष्ट्रातील अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीवर धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी तत्काळ महाराष्ट्र विधीमंडळाचे अधिवेशन बोलावण्यात यावे.
२. पाटबंधारे विभागाचा निष्काळजीपणा आणि जलयुक्त शिवार योजनेच्या अशास्त्रीय कामांची चौकशी आणि जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायिक आयोग तत्काळ गठीत करावा.
३. मृत्यू पावलेल्या कुटुंबांना तत्काळ २५ लाख रुपये आणि जखमींना ५ लाख रुपये मदत द्यावी.
४. शेतकरी, शेतमजूर, बटाईदार शेतकरी, पशुपालक, मच्छिमार व छोट्या व्यावसायिकांना ६ महिन्यांचा कुटुंब खर्च/खावटी म्हणून तत्काळ १,००,००० रुपये अर्थसहाय्य द्यावे.
५. पीक नुकसानीसाठी पंजाबच्या धर्तीवर ७० हजार रुपये प्रति हेक्टर नुकसान भरपाई द्यावी आणि त्यासाठी असलेली दोन हेक्टरची मर्यादा काढून टाकावी.
६. मृत जनावरांची बाजारमूल्यानुसार भरपाई देऊन प्रचलित ३७ हजार रुपयांची मर्यादा २ लाख रुपये करावी.
७. पूरग्रस्त व अतिवृष्टीमुळे पडझड झालेल्या घरांसाठी किमान ५ लाख रुपयांची मदत करावी आणि संपूर्ण घर गेलेल्यांचे पुनर्वसन करावे.
८. पंपसेट, पाईप लाईन, ठिबक संच, शेती अवजारे आणि नापीक झालेल्या जमिनीची बाजारमूल्यानुसार व मूल्यांकनाप्रमाणे भरपाई द्यावी. नापीक जमिनीच्या दुरुस्तीसाठी २ लाख रुपये एकरी मदत द्यावी.
८. बाधित शेतकरी व शेतमजुरांचे सर्व प्रकारचे बँक कर्ज, मायक्रोफायनान्स आणि सावकारी कर्ज संपूर्ण माफ करावे. तसेच, आपत्तीग्रस्त कुटुंबातील विद्यार्थ्यांचे सर्व प्रकारचे शैक्षणिक शुल्क संपूर्ण माफ करावे.
९. वरील उपाययोजना अंमलात आणण्यासाठी महाराष्ट्रातील सुपर रिच (धनदांडग्या) कॉर्पोरेट घराण्यांवर २०% कर लावून निधी उभारणी करावी.
१०. मदत कार्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी संपूर्ण ग्रामपंचायतींना अधिकार द्यावेत. सार्वजनिक सुविधा पूर्ववत करण्यासाठी युद्ध पातळीवर निधी उपलब्ध करावा.
