अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ₹ ९१८.७२ कोटींची थेट मदत

पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांची माहिती; ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आवाहन

परभणी, दि.५ नोव्हेंबर: महाराष्ट्र शासनाने परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी खरीप हंगाम २०२५ मधील अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी तसेच रब्बी हंगामातील मशागतीसाठी भरीव आर्थिक मदत मंजूर केली आहे. जिल्हा प्रशासनाने शासनाकडे सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे विविध शासन निर्णय निर्गमित करून ही मदत थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर आणि जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने प्रसिद्धीपत्रकाव्दारे ही माहिती देण्यात आली आहे. पालकमंत्री बोर्डीकर म्हणाल्या की, अतिवृष्टी, पूरस्थिती तसेच रब्बी हंगामातील मशागतीसाठी शासनाने एकूण ₹ ९१८.७२ कोटींची मदत मंजूर केली आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासन स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला. जिल्हा प्रशासनाने तत्परतेने अहवाल सादर करून मदत वितरणाची प्रक्रिया गतिमान केली आहे. शासनाची ही मदत थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणे, ही पारदर्शकतेची वचनबद्धता दर्शवते.

शासन निर्णयानुसार मंजूर मदत खालीलप्रमाणे आहे:

थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा

जिल्हाधिकारी श्री. संजयसिंह चव्हाण यांनी शेतकऱ्यांना आवाहन केले आहे की, ज्यांच्या खात्यावर अद्याप रक्कम जमा झाली नाही, त्यांनी तात्काळ ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी, जेणेकरून शासनाची मदत त्यांच्या खात्यावर जमा होऊ शकेल. तसेच सामायिक खात्यांच्या बाबतीत मदत जमा करण्यासाठी लेखी संमतीपत्र व आवश्यक कागदपत्रे संबंधित गावकामगार तलाठी/ग्राम महसूल अधिकारी किंवा तहसीलदार कार्यालयात त्वरित सादर करावी लागतील. खाते क्रमांक, आधार कार्ड किंवा फार्मर आयडीमध्ये विसंगती असल्यास ती माहिती त्वरित दुरुस्त करावी. जिल्हा प्रशासनाने सर्व संबंधित तालुका कृषी अधिकारी, बँक अधिकारी तसेच सेतू केंद्रांना शेतकऱ्यांना आवश्यक सहकार्य करण्याचे निर्देश दिले आहेत. शासनाची ही मदत कोणत्याही मध्यस्थांशिवाय थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होत असल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी स्पष्ट केले आहे.