सहा मागण्या मान्य; दोन महिन्यांत मराठा-कुणबीचा जीआर, ठिकठिकाणी जल्लोष
मुंबई : हैदराबाद गॅझेटिअरची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे तसेच सातारा संस्थानच्या गॅझेटिअरसंदर्भातील कायदेशीर त्रुटी दूर करून एक महिन्यात त्याबाबतचा शासन निर्णय काढण्याचे आश्वासन मिळाल्यानंतर मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन करणारे मनोज जरांगे पाटील यांनी मंगळवारी पाच दिवसांपासून सुरू असलेले उपोषण मागे घेतले. जरांगे यांचे उपोषण सोडण्यात यश मिळाल्याने राज्य सरकार तसेच प्रशासनानेही सुटकेचा निःश्वास सोडला. राज्य सरकारने जरांगे यांच्या बहुतांश मागण्या मान्य केल्याने आंदोलनकत्यांनी गुलाल उधळत जल्लोष केला.
मराठा समाजाला इतर मागास प्रवर्गातून (ओबीसी) आरक्षण मिळावे या प्रमुख मागणीसह हैद्राबाद आणि सातारा संस्थानचे गॅझेटिअर लागू करण्याच्या मागणीसाठी जरांगे यांनी २९ ऑगस्टपासून मुंबईतील आझाद मैदानात उपोषण आंदोलन सुरू केले होते. या आंदोलनाला मुंबईत चांगला प्रतिसाद मिळाल्याने त्याचा परिणाम दक्षिण मुंबईवर झाला होता. ठिकठिकाणी वाहतूक कोंडी झाल्याचे चित्र आढळून येत होते. मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाची झळ सर्वसामान्य मुंबईकरांना बसत असल्याने मंगळवारी दुपारपर्यंत मुंबईतील रस्ते मोकळे करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने आंदोलकांना दिले होते. न्यायालयाच्या या दणक्यानंतर राज्य सरकारच्या पातळीवर हालचालींना वेग आला.
सहा मागण्या मान्य
१) हैद्राबाद गॅझेटिअरची तत्काळ अंमलबजावणी करणार.
मराठा आरक्षण२) आंदोलनामध्ये मृत्यूमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या वारसांना आर्थिक मदत व नोकरी देण्याबाबतची प्रलंबित राहिलेली कार्यवाही तातडीने करण्यात येणार.
३) मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याबाबतची उर्वरित प्रक्रिया सप्टेंबर २०२५ अखेरपर्यंत पूर्ण करण्यात येणार.
४) आतापर्यंत शोधलेल्या ५८ लाख नोंदी सर्व ग्रामपंचायतींच्या नोटीस बोर्डावर प्रसिद्ध करण्यात याव्यात. ही कार्यवाही सर्व जिल्हाधिकारी त्यांच्या जिल्ह्यात पूर्ण करणार.
५) जात प्रमाणपत्र पडताळणीची कार्यवाही अर्ज दाखल झाल्यापासून ९० दिवसांत पूर्ण करावी.
६) न्यायमूर्ती (निवृत्त) संदीप शिंदे समितीला डिसेंबर २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असून त्यांची अभिलेख, नोंदी शोधण्याची कार्यवाही सुरू ठेवावी.
