शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांची ग्वाही, शिक्षक संघटनांचा ४ ऑक्टोबरचा मोर्चा स्थगित
नागपूर, दि. १ ऑक्टोबर : माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक १ सप्टेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार, इयत्ता १ ली ते ८ वी ला अध्यापन करणाऱ्या प्राथमिक शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) अनिवार्य करण्यात आली आहे. या निर्णयावर महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका (Review Petition) दाखल करावी, या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक मध्यवर्ती संघटनेने दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी राज्यभरातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर मोर्चाचे आयोजन केले होते.या गंभीर विषयाची तत्काळ दखल घेऊन, यातून मार्ग काढण्यासाठी राज्याचे शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी रवी भवन, नागपूर येथे राज्यातील विविध शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक बोलावली. या बैठकीत राज्याचे शालेय शिक्षण सचिव रणजीतसिंह देओल, शिक्षण आयुक्त सचिन्द्र प्रताप सिंह आणि शिक्षण संचालक शरद गोसावी दृकश्राव्य (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग) माध्यमातून सहभागी झाले होते.या बैठकीमध्ये महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक मध्यवर्ती संघटनेचे राज्याध्यक्ष केशवराव जाधव यांच्यासह सर्व उपस्थित संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी टीईटी संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची आग्रही मागणी केली.शिक्षक संघटनांची ही मागणी शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर साहेब मान्य केली. त्यांनी महाराष्ट्र शासन टीईटी निर्णयासंबंधात सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असल्याची ग्वाही दिली. या आश्वासनानंतर, शिक्षण राज्यमंत्र्यांनी शिक्षक संघटनांना ४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी आयोजित केलेला मोर्चा स्थगित करण्याचे आवाहन केले. त्याला प्रतिसाद देत शिक्षक संघटनांनी महाराष्ट्र शासन आणि शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांचे त्वरित कार्यवाही केल्याबद्दल आभार मानले आहेत आणि मोर्चा स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशी माहिती राज्य व राष्ट्रीय पुरस्कारप्राप्त शिक्षक संघाचे राज्याध्यक्ष सुभाष जिरवणकर यांनी दिली आहे.
