परभणीचे आमदार डॉ.राहुल पाटील यांची विधानसभेत मागणी
परभणी : विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात परभणीचे शिवसेना (उबाठा) आमदार डॉ. राहुल पाटील यांनी परभणी जिल्ह्यासह मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांचे आणि विकासाचे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न बुधवारी आणि गुरुवारी पुरवणी मागण्यांच्या वेळी शासनापुढे मांडले. अतिवृष्टीमुळे खरडून गेलेल्या जमिनींचे अनुदान तातडीने द्यावे तसेच कापूस संशोधनासाठी आवश्यक निधी मंजूर करण्याची मागणी त्यांनी केली.
सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, अतिवृष्टीमध्ये वाहून गेलेल्या जनावरांच्या मदतीसाठी शासनाने ठेवलेली ‘शवविच्छेदनाची जाचक अट’ रद्द करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. जी जनावरे वाहून गेली त्यांचे शवविच्छेदन कसे करणार, असा प्रतिप्रश्न करत त्यांनी तातडीने शेतकऱ्यांना मदत देण्याची मागणी केली.
दुग्ध व्यवसायाच्या नुकसानीवर बोलताना, गायीच्या दुधाला प्रति लिटर ५ रुपये अनुदान दिले जाते, त्याच धर्तीवर म्हशीच्या दुधालाही प्रति लिटर ५ रुपयांचे अनुदान जाहीर करा. परभणी येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठात विकसित झालेल्या बीटी कापसाच्या एचटीबीटी बियाण्याच्या चाचणीसाठी शासनाने परवानगी द्यावी, कृषी क्षेत्रात खऱ्या अर्थाने विकास साधायचा असेल तर कृषी विद्यापीठांना संशोधनासाठी पुरेसा निधी द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.’आम्हाला नको समृद्धी, शक्तीपीठ; आम्हाला केवळ पांदण रस्ते द्या,’ असे नमूद करून
ग्रामीण भागात दळणवळणासाठी पक्के रस्ते आणि पांदण रस्ते त्वरित उपलब्ध व्हावेत यासाठी निधी देण्याची मागणी त्यांनी केली. सवंग प्रसिद्धीसाठी मोठ्या प्रकल्पांवर आवाढव्य खर्च करण्याऐवजी ग्रामीण रस्त्यांसाठी निधी देण्यावर भर दिला.
दोषी अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा
परभणी शहरासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या समांतर पाणीपुरवठा आणि भूमिगत गटार योजनांना मंजुरी मिळूनही त्या जुन्या २०२२ च्या दराने मंजूर केल्याबद्दल तसेच विविध विकास कामे प्रलंबित ठेवल्याबद्दल आमदार डॉ.राहुल पाटील यांनी विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात आक्रमक भूमिका घेतली. पाटील यांनी सभागृहात सांगितले की, १५८ कोटींची पाणीपुरवठा आणि ४०८ कोटींची भूमिगत गटार योजना ५ वर्षांपूर्वीच्या दराने मंजूर केल्यास कंत्राटदार काम करणार नाहीत. सरकारने प्रशासकीय मान्यतेत दुरुस्ती करून या योजना चालू दराने त्वरित मंजूर कराव्यात. गेल्या ५ वर्षांत फाईल अडवून ठेवणाऱ्या आणि चुकीच्या पद्धतीने योजना कार्यान्वित करण्याचे आदेश देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर दप्तर दिरंगाई कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करावेत आणि या दिरंगाईची सी.बी.आय. चौकशी व्हावी.
सरकारकडून परभणीकरांवर अन्याय
सरकार जाणीवपूर्वक परभणीकरांवर अन्याय करत असल्याचा आरोप आमदार डॉ.पाटील यांनी केला. त्यांनी परभणी शहरातील नाट्यगृहाचे रखडलेले ११ कोटी आणि रस्ते कामांसाठीचा रखडलेला २९ कोटींचा निधी तात्काळ देण्याची मागणी केली. तसेच, एसटीपी प्रकल्पासाठी वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाकडून १० एकर आणि कचरा डेपोसाठी २० एकर जमीन उपलब्ध करून देण्याची मागणीही त्यांनी केली.
