टीईटी पेपरफुटी : शिक्षकांची प्रचंड अवहेलना व मानहानी

सखोल चौकशीसह राज्यभरातील पदोन्नती आणि केंद्रप्रमुख नेमणुकांना स्थगिती देण्याची महाराष्ट्र राज्य आदर्श शिक्षक समितीची मागणी

जालना : टीईटी (TET) परीक्षेचा पेपर फुटल्यामुळे शिक्षकांच्या मनस्थितीवर मोठा आघात झाला असून, प्रशासकीय धोरणांमुळे प्राथमिक शिक्षकांची प्रचंड अवहेलना व मानहानी होत असल्याचा गंभीर आरोप महाराष्ट्र राज्य आदर्श शिक्षक समितीने केला आहे. सातत्याने बदलणारे नियम आणि प्रशासनाचा मनमानी कारभार यामुळे राज्यातील प्राथमिक शिक्षक कमालीचा हतबल झाला असून, या संपूर्ण प्रकरणाची कायदेशीर चौकशी करण्याची मागणी समितीने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केली आहे.

महाराष्ट्र राज्य आदर्श शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष प्रसाद म्हात्रे, संस्थापक दिलीप ढाकणे, राज्यसरचिटणीस आर. आर. जोशी आणि राज्यशिक्षक नेते शिवाजीराव पा. साखरे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात शिक्षकांवर होणाऱ्या विविध अन्यायांवर तीव्र बोट ठेवले आहे.

सेवाज्येष्ठतेची मानहानी आणि परस्परविरोधी नियम

सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार शिक्षकांना टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी सन २०२८ पर्यंतची मुदत दिली आहे. या मुदतीचा लाभ घेत अनेक सेवाज्येष्ठ शिक्षकांनी परीक्षा उत्तीर्णही केली. मात्र, शिक्षण संचालक (पुणे) यांनी १४ मे २०२६ रोजी एक पत्र काढून केवळ १ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत टीईटी उत्तीर्ण असलेल्या शिक्षकांनाच पदोन्नती देण्याचा जाचक नियम लागू केला. न्यायालयाच्या निर्णयाची पायमल्ली करणाऱ्या या नियमामुळे, ६ ते ८ वर्षे सेवा झालेले कनिष्ठ शिक्षक थेट केंद्रप्रमुख व विस्तार अधिकारी बनले, तर अनेक वर्षांचा अनुभव असणाऱ्या सेवाज्येष्ठ शिक्षकांचा पदोन्नतीचा मार्ग कायमचा बंद झाला.

याशिवाय, केंद्रप्रमुख पदाच्या निवडीमध्येही दुजाभाव केला जात आहे. ५० टक्के परीक्षा कोट्यातून ६ वर्षे सेवा, पदवी आणि टीईटी असणारा उपशिक्षक केंद्रप्रमुख होऊ शकतो; परंतु ५० टक्के सेवाज्येष्ठता कोट्यातून ६ वर्षांपेक्षा जास्त सेवा, पदवी आणि टीईटी असूनही उपशिक्षकांसाठी पदवीधर नेमणुकीची वेगळी अट घातली जात आहे, जी अत्यंत अन्यायकारक आहे.

आरटीई (RTE) कायद्याचे उल्लंघन आणि बीएलओ सक्ती

दुसरीकडे, बीएलओ (BLO) च्या कामासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्राथमिक शिक्षकांना जुलै ते ऑक्टोबर या ४ महिन्यांच्या कालावधीसाठी शाळांमधून कार्यमुक्त केले आहे. शिक्षकांना अशा प्रकारे सक्तीने अशैक्षणिक कामात गुंतवल्यामुळे वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचे काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे. हा थेट आरटीई कायद्याचा आणि न्यायालयाचा अपमान असल्याचे समितीने म्हटले आहे.

अघोरी नियम आणि संशयास्पद कारभार

टीईटी आणि सीटीईटी परीक्षांच्या वेळी महिलांच्या गळ्यातील मंगळसूत्र उतरवण्याइतपत कडक बंदोबस्त ठेवणाऱ्या प्रशासनाच्या नाकाखालून टीईटीचा मुख्य पेपर फुटतोच कसा, असा सवाल शिक्षकांकडून विचारला जात आहे. केंद्रप्रमुख पदाच्या परीक्षेसाठी नव्याने रुजू झालेल्या शिक्षकांची ६ वर्षांची सेवा पूर्ण व्हावी, म्हणूनच तर परीक्षेची तारीख पुढे ढकलली गेली नाही ना? आणि या प्रक्रियेत आधीचा केंद्रप्रमुख परीक्षेचा पेपरही फुटला होता का, असा दाट संशय समितीने व्यक्त केला आहे.

सर्व पदोन्नतींना स्थगिती देण्याची मागणी : शिक्षण संचालक, पुणे यांच्या १४ मे २०२६ च्या पत्राची प्रशासकीय चौकशी होणे गरजेचे आहे. प्रत्येक जिल्हा परिषदेमध्ये डीसीपी सभा, शिक्षणाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सर्व शासन निर्णय लक्षात घेऊनच पदोन्नती केली आहे का, याची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. तोपर्यंत राज्यातील सर्व पदोन्नती आणि केंद्रप्रमुख नेमणुकांना तात्काळ स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य आदर्श शिक्षक समितीने केली आहे. शासन आणि मंत्रालया पातळीवर शेकडो पत्रे देऊनही दखल घेतली जात नसल्याने, अखेर लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेल्या पत्रकार बांधवांनी आणि समाजाने या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवावा, असे आवाहन समितीच्या वतीने करण्यात आले आहे.

चित्र : ए आय