शेतकऱ्यांच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सक्त निर्देश; शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी ठोस आदेश
परभणी | प्रतिनिधी : जिल्हाधिकारी श्री. संजयसिंह चव्हाण यांनी शुक्रवारी, २ जानेवारी रोजी कृषी विभागाच्या विविध योजना व उपक्रमांचा सविस्तर आढावा घेतला. या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या हिताच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याबाबत नाराजी व्यक्त करत संबंधित अधिकाऱ्यांची सखोल झाडाझडती घेतली. शेतकऱ्यांचे उत्पादन, उत्पादकता व उत्पन्न वाढविणे हेच प्रशासनाचे प्रमुख उद्दिष्ट असून त्यात कोणतीही दिरंगाई अथवा हलगर्जीपणा सहन केला जाणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी दिले.कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना (PMKSY), आत्मा, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान, पीक विविधीकरण, नैसर्गिक शेती, शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPO), प्रधानमंत्री अन्न प्रक्रिया उद्योग उन्नती योजना (PMFME), रासायनिक खते व बियाणे वितरण, पीक कर्ज व कर्ज प्रकरणे, तसेच विविध अनुदान योजनांच्या प्रगतीचा तपशीलवार आढावा घेण्यात आला.जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना योजनांचा लाभ वेळेत व पूर्णपणे मिळावा, अर्ज प्रलंबित राहू नयेत, लाभार्थी निवडीत पारदर्शकता ठेवावी, तसेच ऑनलाईन व ऑफलाईन प्रक्रियांमध्ये समन्वय साधावा, असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. पीक विमा दाव्यांचे तातडीने निपटारा करणे, नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना त्वरीत मदत पोहोचवणे, तसेच शेतकरी प्रशिक्षण, क्षमता बांधणी व तांत्रिक मार्गदर्शन अधिक प्रभावी करण्यावर त्यांनी भर दिला.आत्मा अंतर्गत प्रशिक्षण, शेतकरी शिबिरे, प्रात्यक्षिके, तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमार्फत मूल्यवर्धन व बाजारपेठेशी थेट जोडणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. अन्न प्रक्रिया, फळबाग विकास, साठवण क्षमता निर्मिती, यांत्रिकीकरण व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दिशेने काम करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले.योजना अंमलबजावणीत दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित केली जाईल, आवश्यकतेनुसार कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही जिल्हाधिकारी श्री. चव्हाण यांनी दिला. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने, तत्परतेने व जबाबदारीने काम करावे, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.फलोत्पादन योजनांतर्गत फळबाग लागवड, शेततळे, सिंचन, मधुमक्षिका पालन व नियंत्रित शेती यावर भर देण्याचे निर्देश देण्यात आले. मग्रारोहयो अंतर्गत कमी लागवड झाल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करत संबंधित तालुका कृषी अधिकाऱ्यांना उद्दिष्टे पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले.शेवटी, जिल्हाधिकारी श्री. चव्हाण यांनी “कृषी विभाग हा शेतकऱ्यांचा खरा साथीदार असून प्रत्येक योजना तळागाळातील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली पाहिजे,” असे स्पष्ट निर्देश दिले.
