महाराष्ट्रात उद्योजकांसाठी ‘मैत्री’ कायदा-२०२३ लागू
परभणी : महाराष्ट्राला देशातील आणि जगातील गुंतवणुकीचे केंद्र बनवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. ‘महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार आणि गुंतवणूक सुविधा’ म्हणजेच ‘मैत्री’ कायदा-२०२३ लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यामुळे उद्योजकांना उद्योग सुरू करण्यासाठी किंवा त्याचा विस्तार करण्यासाठी लागणाऱ्या सर्व सरकारी परवानग्या आणि सेवा एकाच ठिकाणी आणि जलदगतीने मिळतील.’मैत्री’ कायद्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये: एक खिडकी योजना : या योजनेमुळे उद्योजकांना विविध सरकारी कार्यालयांमध्ये जाण्याची गरज नाही. सर्व परवानग्यांसाठी अर्ज करणे आणि त्यांची स्थिती तपासणे एकाच ऑनलाइन पोर्टलवर शक्य आहे. यामुळे वेळ आणि पैसा दोन्हीची बचत होईल.वेळेचे बंधन: प्रत्येक परवानगीसाठी एक निश्चित कालावधी ठरवण्यात आला आहे. जर त्या वेळेत संबंधित विभागाने मंजुरी दिली नाही, तर अर्ज मंजूर झाला आहे, असे मानले जाईल.पारदर्शकता आणि वेग: ऑनलाइन प्रक्रियेमुळे कामात पारदर्शकता येते आणि प्रत्येक टप्प्यावर अर्जाची स्थिती तपासता येते.तक्रार निवारण: काही अडचण आल्यास किंवा वेळेत सेवा न मिळाल्यास तक्रार निवारणासाठी दोन विशेष समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.या कायद्यामुळे महाराष्ट्रात गुंतवणुकीला चालना मिळेल, नवीन रोजगार निर्माण होतील आणि राज्याची व्यवसाय सुलभता वाढेल अशी अपेक्षा आहे. लहान-मोठे उद्योजक, नवउद्योजक आणि परदेशी गुंतवणूकदारांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.अधिक माहितीसाठी :उद्योग सुरू करण्यासाठी लागणारी सर्व माहिती देण्यासाठी उद्योग विभागाच्या अंतर्गत ‘मैत्री-सेल’ या नावाने कॉल सेंटर सुरू आहे. यासाठी १८००२३३२०३३ या टोल फ्री क्रमांकावर किंवा ०२२-२२६२२३२२, ०२२-२२६२२३६१ या क्रमांकांवर संपर्क साधता येईल. अधिक माहितीसाठी जिल्हा उद्योग केंद्र, मुळे हॉस्पिटलशेजारी, शिवाजीनगर, परभणी येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा उद्योग केंद्राच्या महाव्यवस्थापकांनी केले आहे.
औद्योगिक गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणारा ‘मैत्री’ कायदा – उद्योगमंत्री उदय सामंत
