कायद्याच्या अंमलबजावणीसोबत जनजागृती, पालकांचा सहभाग आणि ग्रामस्तरावरील सतर्कता महत्त्वाची
फुलचंद भगत, वाशिम
बालविवाह ही केवळ सामाजिक प्रथा नसून बालकांच्या शिक्षण, आरोग्य, मानसिक विकास आणि भवितव्यावर गंभीर परिणाम करणारी समस्या आहे. बालविवाहाची प्रथा पूर्णपणे हद्दपार करण्यासाठी केवळ शासकीय यंत्रणेची कारवाई पुरेशी नसून समाजातील प्रत्येक घटकाने पुढाकार घेऊन व्यापक लोकचळवळ उभी करणे आवश्यक आहे. गावागावांत जनजागृती, पालकांचे समुपदेशन आणि बालविवाहाच्या घटनांची माहिती तातडीने प्रशासनाला देण्याची व्यवस्था मजबूत करण्याची गरज आहे.
कमी वयात विवाह झाल्यामुळे मुला-मुलींचे शिक्षण अर्धवट राहण्याची शक्यता वाढते. विशेषतः मुलींना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागते. त्याचबरोबर कमी वयातील मातृत्वामुळे आरोग्याच्या गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे बालविवाह रोखणे ही केवळ कायद्याची जबाबदारी नसून समाजाच्या भवितव्याशी निगडित असलेली सामूहिक जबाबदारी आहे.
कायदा आहे; मात्र सामाजिक जागृतीही गरजेची
बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यानुसार मुलीचे वय १८ वर्षे आणि मुलाचे वय २१ वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी विवाह करणे कायद्याने प्रतिबंधित आहे. तरीही काही ठिकाणी सामाजिक दबाव, आर्थिक परिस्थिती, अज्ञान, रूढी-परंपरा आणि सुरक्षिततेच्या चुकीच्या समजुतीमुळे बालविवाहाचे प्रकार घडताना दिसतात. त्यामुळे बालविवाहाची माहिती मिळताच ग्रामपंचायत, अंगणवाडी सेविका, आशा सेविका, शिक्षक, पोलीस, महिला व बालविकास विभाग तसेच सामाजिक संस्थांनी समन्वयाने तातडीने कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.
गावागावांत जनजागृती मोहीम राबविण्याची गरज
बालविवाह रोखण्यासाठी शाळा, महाविद्यालये, ग्रामपंचायती, महिला बचत गट, युवक मंडळे आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून जनजागृती कार्यक्रम राबविणे गरजेचे आहे. पालकांना बालविवाहाचे दुष्परिणाम समजावून सांगण्याबरोबरच मुला-मुलींना त्यांच्या अधिकारांची माहिती देणेही महत्त्वाचे आहे. गावात विवाह समारंभाची तयारी सुरू असल्यास त्यामध्ये सहभागी होणाऱ्या नागरिकांनी वयाची खात्री करावी. संशयास्पद परिस्थिती आढळल्यास संबंधित प्रशासनाला तातडीने माहिती देणे आवश्यक आहे. ‘बालविवाह दिसला तर गप्प बसायचे नाही’ हा संदेश समाजातील प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे.
शिक्षण हाच बालविवाहावरील प्रभावी उपाय
मुला-मुलींना नियमित शिक्षणाच्या प्रवाहात ठेवणे हा बालविवाह रोखण्याचा प्रभावी मार्ग आहे. मुलींचे शिक्षण सुरू राहिल्यास त्यांच्यामध्ये आत्मविश्वास, निर्णयक्षमता आणि स्वावलंबन वाढते. त्यामुळे शाळाबाह्य मुलींचा शोध घेऊन त्यांना पुन्हा शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी प्रशासन आणि समाजाने संयुक्त प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी
बालविवाह थांबविण्यासाठी केवळ अधिकारी किंवा पोलीस यंत्रणेची वाट पाहण्याऐवजी नागरिकांनीही सजग राहणे आवश्यक आहे. पालक, नातेवाईक, शिक्षक, ग्रामस्थ, धार्मिक व सामाजिक नेते, युवक आणि महिला यांनी एकत्र येऊन बालविवाहाला सामाजिक नकार देण्याची भूमिका घेतली तर ही प्रथा निश्चितच कमी होऊ शकते.बालपण हे शिक्षण, खेळ आणि स्वप्न पाहण्याचे वय आहे; विवाहाचे नाही. त्यामुळे बालविवाहमुक्त समाज निर्माण करण्यासाठी शासनाच्या प्रयत्नांना नागरिकांच्या सहभागाची जोड देत व्यापक लोकचळवळ उभारणे ही काळाची गरज आहे
