सेलू नगरपालिकेत ‘अभय योजना’ ठरली कुचकामी

नागरिकांकडून सक्तीच्या दंडासह ३५० लाखांचा विविध कर वसूल, निव्वळ थकबाकी स्वीकारण्यास कर्मचाऱ्यांचा नकार

देशनिष्ठ प्रतिनिधी, सेलू : सेलू नगरपालिकेकडून फेब्रुवारी व मार्चमध्ये जोरदार कर वसुली मोहीम राबवली गेली. सध्याही थकीत करांची वसुली वेगाने सुरू असली, तरी मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टी कर भरण्यास विलंब झालेल्या नागरिकांवर प्रति महिना २ टक्के म्हणजेच वार्षिक तब्बल २४ टक्के दराने लादली जाणारी शास्ती (दंड) आता पुन्हा वादाचा आणि चर्चेचा विषय ठरत आहे. शास्ती (दंड) माफीची ‘अभय योजना’ नगरपालिका प्रशासनाच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे सेलू शहरात कुचकामी ठरली आहे. एकाही नागरिकास या योजनेचा लाभ घेता आला नाही. दरम्यान, मार्च २०२६ अखेर सेलू नगरपालिकेने कर थकबाकीवरील सक्तीच्या दंडासह ३५०.६८ लाख रुपये वसुल केले आहेत.

पालिकेचे वसुली अधिकारी केवळ मूळ थकबाकीची रक्कम स्वीकारण्यास साफ नकार देत असून, दंडासह संपूर्ण रक्कम भरण्याची सक्ती नागरिकांवर केली जात आहे. कायदेशीर कलमांचा कोणताही स्पष्ट दाखला न देता सुरू असलेल्या या सक्तीच्या वसुलीमुळे स्थानिक करदात्या नागरिकांना मोठा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत असल्याने शहरात पालिकेच्या कारभाराविरोधात संताप व्यक्त होत आहे.

…तर कर स्वीकारला जाणार नाही

सेलू नगरपालिकेने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ या कालावधीत विविध करांपोटी एकूण ४८४.४५ लाख रुपयांच्या मागणी पैकी एकूण ३५०.६८ लाख रुपयांची (७२.३९ टक्के) विक्रमी कर वसुली केली आहे. यामध्ये मालमत्ता कर (५२.४९ लाख) आणि पाणीपट्टी कराचा (६२.७३ लाख) वाटा सर्वाधिक असून, अद्याप शहरातील नागरिकांकडे एकूण १३३.७७ लाख रुपयांची कर थकबाकी शिल्लक आहे. ७२ टक्क्यांहून अधिक कर गोळा केला असला, तरी या वसुलीमागील सक्तीचे स्वरूप आता समोर आले आहे. अनेक नागरिक आपली मूळ थकबाकी भरण्यास तयार असतानाही, वसुली अधिकारी ती रक्कम जमा करून घेत नाहीत. “शास्तीसह पूर्ण रक्कम भरा, नाहीतर कर स्वीकारला जाणार नाही,” अशी आडमुठी भूमिका कर्मचाऱ्यांकडून घेतली जात आहे. विशेष म्हणजे, निव्वळ थकबाकी नाकारून शास्तीसह वसुलीची अशी सक्ती नेमक्या कोणत्या नियमात किंवा कलमात बसते, याचे समाधानकारक उत्तर दिले जात नाही.

अधिक करवसुलीची दुटप्पी भूमिका

एकीकडे कर वसुलीसाठी पालिकेतर्फे शहरभर ध्वनिक्षेपकावरून मोठ्या प्रमाणात उद्घोषणा करून दवंडी दिली जाते. मात्र, नागरिकांना दंडाच्या रक्कमेत सवलत मिळवून देणाऱ्या दंड माफीच्या ‘अभय योजना’ प्रक्रियेबाबत पालिकेने कधीही कोणतीही जाहीर उद्घोषणा किंवा व्यापक जनजागृती केलेली नाही. केवळ एखाद्या वर्तमान पत्रात छोटेसे आवाहन प्रसिद्ध केल्याचे अधिकारी सांगतात. यामुळे पालिकेचा उद्देश केवळ नागरिकांकडून जास्तीत जास्त दंड वसूल करण्याचाच आहे का, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.

असंवेदनशीलतेने नागरिक हवालदिल

वार्षिक २४ टक्के या चक्रवाढ व्याजासारख्या वाटणाऱ्या दंडात्मक दरामुळे सामान्य आणि मध्यमवर्गीय नागरिक हवालदील झाले आहेत. या शास्ती व सक्तीच्या चक्रातून सुटका करण्यासाठी सेलू तालुका दबाव गटाचे निमंत्रक ॲड.श्रीकांत वाईकर, शिवसेना नगरसेवक डॉ.अनिकेत जोगदंड तसेच विविध पक्ष, नागरिक संघटना आणि लोकप्रतिनिधींनी पाठपुरावा केला. सेलू पालिका प्रशासनाने ८ ऑगस्ट २०२२ रोजी घेतलेल्या बेकायदेशीर प्रशासकीय ठराव क्रमांक ०३/२०२२ व २९ ऑगस्ट २०२२ ठराव क्रमांक ०६/२०२२ आणि त्यानंतर वसुली संबंधित घेण्यात आलेल्या प्रशासकीय ठरावानुसार सेलू शहरांमध्ये सक्तीची वसुली मोहीम नगरपालिकमार्फत राबविण्यात आलेली आहे. नागरिकांकडून बेकायदेशी रित्या नियमबाह्य पद्धतीने मालमत्ता कर व इतर कर दंड व्याजासह वसूल केला गेला आहे, असे निवेदनाद्वारे डॉ.जोगदंड यांनी १७ मार्च २०२५ रोजी पालिका तसेच जिल्हा प्रशासनाला कळवून दंड माफीचा मागणी केली होती. मात्र, शास्तीसह करवसुलीचा धडाका पालिकेने सुरूच ठेवला. करोना काळातीलदेखील शास्ती वसुल करून असंवेदनशीलतेचे दर्शन सेलू पालिका प्रशासनाने घडविले आहे. दरम्यान, या दंडात्मक रक्कमेतून सुटका करून घेण्यासाठी नगरपालिका स्तरावर राज्य सरकारने लागू केलेली मर्यादित कालावधीसाठीची अभय योजनेची प्रक्रियाही कमालीची किचकट ठरत आहे. सेलू पालिकेत तर या योजनेचे तीन तेरा वाजले आहेत. त्यामुळे शास्ती माफीच्या प्रक्रियेचे सुलभीकरण करून पालिकेने स्थानिक पातळीवरच नागरिकांना दिलासा द्यावा, तसेच फसव्या उपभोक्ता करातून सूट देण्यात यावी; अन्यथा येत्या काळात या शास्तीसह सक्तीच्या वसुलीविरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा शहरातील करदात्यांनी नागरिकांनी दिला आहे.

अभय योजनेअंतर्गत शास्ती माफ करून घेण्यासाठी नागरिकांना थेट मुख्याधिकाऱ्यांकडे अर्ज देणे तसेच आधी थकबाकी असलेल्या मूळ कराची संपूर्ण रक्कम मुदतीत भरणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय दंडातील सवलत लागू होत नाही. दंड माफीचा हा प्रस्ताव पालिकेकडून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मंजुरीसाठी पाठवला जातो. जिल्हाधिकाऱ्यांना ५० टक्के शास्ती ( दंड) माफ करण्याचा अधिकार आहे. जर १०० टक्के दंड माफ करायचा असेल, तर तो प्रस्ताव मंजुरीसाठी मुंबई येथील ‘नगरपालिका प्रशासन संचालनालयाकडे’ (DMA) पाठवावा लागतो. या योजनेबाबत वर्तमान पत्रात जाहीर आवाहन करण्यात आले होते. केवळ एका जणाने यासाठी अर्ज केला होता, तोही मुदत संपल्यानंतर. – बी.एस.चव्हाण, सहाय्यक मुख्याधिकारी, नगरपालिका, सेलू

राज्याच्या नगर विकास विभागाने १५ एप्रिल २०२५ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, थकीत मालमत्ता करावरील २ टक्के शास्ती (दंड) माफ करण्यासाठी ‘अभय योजना’ लागू केली आहे.‌ शासनाने हा निर्णय घेतला असला, तरी प्रत्येक नगरपालिकेला आपापल्या सर्वसाधारण सभेत किंवा प्रशासकीय पातळीवर ठराव मंजूर करून, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने आपापल्या शहरात ही योजना लागू करावी लागते. राज्यात अनेक नगरपरिषदांत असे निर्णय झाले आहेत. मात्र, ६० हजारांवर लोकसंख्येच्या सेलू शहरात व्यापक जनजागृती अभावी अभय योजनेच्या लाभापासून शेकडो नागरिकांना वंचित राहावे लागले आहे. यामुळे शास्तीसह सक्तीच्या करवसुलीचा नाहक आर्थिक भुर्दंड करदात्यांवर पडल्याचे स्पष्ट दिसून येते. कोरोना महामारी प्रभावित नागरिकही यातून सुटले नाहीत. याला काय म्हणावे‌ ? यावर नगरपालिका पदाधिकारी, सदस्य आणि प्रशासनाने तात्काळ कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. –डॉ.अनिकेत जोगदंड,
सदस्य (शिवसेना), नगरपालिका, सेलू