कापूस आयात शुल्क रद्द करा : संयुक्त किसान मोर्चा

विविध मागण्यांसाठी आंदोलनाची घोषणा : एमएसपी वाढवा आणि शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना ₹२५ लाख भरपाई द्या

नवी दिल्ली, दि.२५ :संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने कापसाच्या आयातीवरील शुल्क काढून टाकण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचा तीव्र निषेध केला आहे. मोर्चाने या अधिसूचनेची तात्काळ रद्द करण्याची आणि कापसाला प्रति क्विंटल ₹१0,0७५ रुपये (MSP@C2+५0%) एमएसपी देण्याची मागणी केली आहे. या निर्णयामुळे देशातील ६0 लाख कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उदरनिर्वासावर थेट परिणाम होणार आहे, असे प्रसिद्धीपत्रकव्दारे मोर्चाने म्हटले आहे.

संयुक्त किसान मोर्चाचे नेते राकेश टिकैत, हन्नन मौला, राजन क्षीरसागर आणि प्रेमसिंग अहलावत यांनी आज दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन कापूस आयात शुल्क हटविण्याच्या मुद्द्यावर आंदोलनाची घोषणा केली. या आयातीमुळे विदर्भातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार असून यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढतील असा इशारा राकेश टिकैत यांनी दिला. तर, माजी खासदार व अखिल भारतीय किसान सभेचे नेते हन्नन मौला यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टिका करताना अमेरिकेच्या शुल्क आकारणीच्या दबावाखाली सरकारने गुडघे टेकले, असा आरोप केला. केंद्र सरकारच्या आदेशाविरुद्ध महाराष्ट्रासह गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगण, कर्नाटक, तमिळनाडू, हरियाना, पंजाब अशा १२ राज्यांमध्ये संयुक्त किसान मोर्चातर्फे आंदोलन केले जाईल. तसेच ठिकठिकाणी केंद्र सरकारच्या अंतरिम आदेशाची होळी करण्यात येईल, असे यावेळी सांगण्यात आले.

देशातील ६० लाख शेतकऱ्यांचा कापूस उत्पादनात सहभाग आहे. जगातील एकूण उत्पादनापैकी ३६ टक्के उत्पादन भारतात होते. आधीच सर्व शेतकऱ्यांना एमएसपी मिळत नाही. असे असताना परदेशी दबावाखाली कापूस क्षेत्र आयातीसाठी खुले करण्यात आले आहे. भविष्यात दुग्धोत्पादन क्षेत्रही परदेशी व्यापाऱ्यांसाठी खुले होऊ शकते, असा इशारा पत्रकार परिषदेत उपस्थित असलेले शेतकरी नेते पी. कृष्णप्रसाद यांनी दिला आहे.

सरकारचा निर्णय आणि शेतकरीविरोधी धोरणे

१९ ऑगस्ट, २0२५ रोजी अर्थ मंत्रालयाने कापूस आयातीवरील ११% शुल्क आणि कृषी पायाभूत सुविधा विकास उपकर (AIDC) ३0 सप्टेंबरपर्यंत काढून टाकण्याची अधिसूचना जारी केली. सरकारचा दावा आहे की हा निर्णय ‘लोकहितासाठी आवश्यक’ आहे. परंतु, या निर्णयामुळे देशांतर्गत कापसाचे भाव आणखी घसरतील.

संयुक्त किसान मोर्चाने या निर्णयाला ‘शेतकरीविरोधी’ म्हटले आहे. स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान मोदींनी ‘भारतीय शेतकरी, मच्छीमार आणि पशुपालकांवर प्रतिकूल परिणाम करणाऱ्या कोणत्याही धोरणांविरुद्ध भिंतीसारखे उभे राहू’ असे म्हटले होते, पण आता सरकारने घेतलेला निर्णय याच्या पूर्णपणे उलट आहे.

भारतातील कापूस उत्पादकांवरील परिणाम

भारतातील छोटे कापूस उत्पादक अमेरिकेच्या मोठ्या औद्योगिक शेतकऱ्यांशी स्पर्धा करू शकत नाहीत. अमेरिकेतील कापूस उत्पादकांना त्यांच्या उत्पादन खर्चाच्या सुमारे १२% सबसिडी मिळते, तर भारतात हे प्रमाण फक्त २.३७% आहे. यामुळे अमेरिकेतील शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होतो.

हा निर्णय अशा वेळी घेण्यात आला आहे, जेव्हा बहुतांश शेतकऱ्यांनी दोन महिन्यांपूर्वीच कापूस पेरला आहे. या निर्णयांमुळे त्यांना मोठे नुकसान सोसावे लागणार आहे. भारतातील कापूस उत्पादक प्रदेश आधीच शेतीतील संकटे आणि आत्महत्यांसाठी कुप्रसिद्ध आहेत. यामुळे शेतकरी आणखी कर्जात बुडतील.

संयुक्त किसान मोर्चाच्या मागण्या आणि आंदोलन

• कापूस आयात शुल्क हटवण्याची अधिसूचना तात्काळ रद्द करावी.
• कापसासाठी प्रति क्विंटल ₹१0,0७५ (MSP@C2+५0%) किमान आधारभूत किंमत (MSP) घोषित करावी.
• आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना ₹२५ लाख नुकसानभरपाई द्यावी.
• असा कोणताही मुक्त व्यापार करार (FTA) स्वीकारू नये जो शेती आणि शेतकऱ्यांच्या हिताला बाधा पोहोचवेल.

या मागण्या मान्य न झाल्यास, कापूस उत्पादक गावांमध्ये १, २ आणि ३ सप्टेंबर, २0२५ रोजी जनसभा घेऊन निदर्शने केली जातील. या सभांमध्ये पंतप्रधानांना अधिसूचना मागे घेण्याचे आवाहन करणारा ठराव मंजूर केला जाईल. १० सप्टेंबरपर्यंत स्थानिक संस्थांच्या प्रमुखांना निवेदन देण्यासाठी सह्यांची मोहीम आणि घरोघरी पत्रके वाटली जातील. जर सरकारने मागण्या मान्य केल्या नाहीत, तर कापूस शेतकरी मंडल महापंचायत आणि संबंधित खासदारांविरोधात मोर्चा काढतील.

विदर्भ दौरा आणि शेतकरी आत्महत्या

शेतकरी आत्महत्यांच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर संयुक्त किसान मोर्चाचे एक प्रतिनिधीमंडळ १७ आणि १८ सप्टेंबर, २0२५ रोजी महाराष्ट्रातील विदर्भ क्षेत्राला भेट देईल. गेल्या ३४ वर्षांपासून ४.५ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. मोदी सरकारच्या काळात दररोज ३१ शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. महाराष्ट्रात मार्च आणि एप्रिल, २0२५ या दोन महिन्यांत ४७९ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली आहे. राज्य सरकार प्रत्येक आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाला फक्त ₹१ लाखाची मदत देते. मोर्चाने ही भरपाई ₹२५ लाखांपर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे.

• भारतात जवळपास १२0.५५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर कापसाची लागवड होते, जे जगातील एकूण कापूस क्षेत्राच्या ३६% आहे.
• कपास उत्पादन खर्च २0२४-२५ मध्ये प्रति क्विंटल ₹६,२३0 (C२) होता, तर एमएसपी ₹७,१२१ (मध्यम रेशा कापूस) निश्चित करण्यात आला. यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रति क्विंटल ₹२,३६५ चे नुकसान झाले, म्हणजेच एकूण जवळपास ₹१.२३ लाख कोटींचे नुकसान झाले.
• २०२४-२५ मध्ये एका एकर कापूस उत्पादक शेतकऱ्याचे सरासरी नुकसान ₹३१,५00 झाले आहे.
• पंतप्रधान ज्या ‘पीएम किसान निधी’ योजनेची (₹६,000 प्रति वर्ष) प्रशंसा करतात, ती शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष नुकसानीच्या तुलनेत खूपच कमी आहे.