महानिर्यात इग्नाईट कन्व्हेंशन कार्यशाळा उत्साहात

परभणीच्या उभारणीसाठी उद्योजकांचा पुढाकार आवश्यक : जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण

परभणी, दि. १७ : परभणी जिल्ह्याच्या प्रगतीसाठी कृषी, उद्योग व सेवा या तिन्ही क्षेत्रांचा संतुलित विकास साधणे आवश्यक आहे. स्थानिक संसाधनांचा प्रभावी उपयोग करून उत्पादनांचे मूल्यवर्धन व विपणन यावर भर देणे ही काळाची गरज आहे. तरुण उद्योजक, महिला व सर्व संबंधित घटकांनी पुढाकार घेऊन शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घ्यावा व जिल्ह्याला निर्यातक्षम तसेच औद्योगिकदृष्ट्या सक्षम बनविण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी उद्योजकांना केले.

उद्योजकांना सर्व योजनांची माहिती एकाच व्यासपीठावर उपलब्ध व्हावी, यासाठी विविध विभागांच्या सहकार्याने उद्योजक व नव उद्योजकांसाठी आज ‘महानिर्यात-इग्नाईट कन्व्हेंशन-2026’ एकदिवसीय कार्यशाळेचे जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजन करण्यात आले. त्यावेळी जिल्हाधिकारी बोलत होते.कार्यक्रमास अतिरिक्त जिल्हाधिकारी तथा नोडल अधिकारी (मैत्री) डॉ. जयश्री कटारे, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक अमोल बळे, उपविभागीय कार्यालय, नांदेडचे अधीक्षकीय उद्योग अधिकारी अमोल इंगळे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दौलत चव्हाण, परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालयाच्या प्रतिनिधी प्रियंका गवई, ई ॲण्ड वायचे सल्लागार समन्वयक सूरज जाधव, आयडीबीआयचे अधिकारी श्री. हरिकिशन, डाक अधिकारी गणेश देशमाने, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्या अन्न तंत्रज्ञान महाविद्यालयाचे प्राचार्य आर. बी. क्षीरसागर, अपेडाचे श्री. वाघमारे, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाचे लाभार्थी शिवप्रसाद कोरे, व्यवस्थापक एनपी जावळेकर, आर एम सरकटे, आर डी जोंधळे, उद्योग निरीक्षक पी पी वटाणे, लघुलेखक संजय यंदे, प्रकल्प अधिकारी काशिनाथ राठोड, मीटकॉनचे श्रीकांत मानोलीकर,आदींसह उद्योजक, नवउद्योजक व विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.परभणी जिल्ह्यात उद्योग क्षेत्राला चालना देऊन स्थानिक पातळीवर अधिकाधिक रोजगारनिर्मिती व्हावी तसेच जिल्ह्याची निर्यात क्षमता वाढावी, या व्यापक उद्देशाने या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. जागतिक स्पर्धेत उतरायचे असेल तर वेळेचे महत्त्व ओळखून योग्य वेळी निर्णय घेणे आवश्यक आहे, असा सल्ला देऊन जिल्हाधिकारी श्री. चव्हाण म्हणाले की, परभणी जिल्ह्याच्या विकासासाठी कृषी, उद्योग व सेवा या तिन्ही क्षेत्रांवर संतुलित भर देणे गरजेचे आहे. प्राथमिक स्तरावर कृषी हा अर्थव्यवस्थेचा कणा असला तरी उद्योग व सेवा क्षेत्राचा विस्तारही तितकाच आवश्यक आहे. परभणी जिल्हा उदयोन्मुख म्हणून ओळखला जात असून येथे प्राचीन मंदिरे, समृद्ध शेती तसेच गोदावरी व पूर्णा या नद्या आहेत. या वारशाचा उपयोग करून ‘एक जिल्हा एक उत्पादन’सारख्या योजनांद्वारे स्थानिक उत्पादनांना जागतिक स्तरावर घेऊन जाण्याची चांगली संधी आहे.जिल्हाधिकारी पुढे म्हणाले की, दरडोई उत्पन्न व मानवी विकास निर्देशांकात सुधारणा करणे अत्यावश्यक असून निर्यातक्षम जिल्हा बनण्यासाठी या बाबींवर लक्ष देणे गरजेचे आहे. कृषी पर्यटन, रेशीम व दुग्ध व्यवसायासारखे पूरक उद्योग, तसेच ‘सिल्क अँड मिल्क’ मॉडेलचा अवलंब केल्यास शाश्वत उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण होतील. स्थानिक स्तरावर अमूल, वारणा सारखे दर्जेदार उत्पादन का तयार होत नाही, याचा विचार करून कृषी आधारित उद्योग वाढवावेत. विपणन व मूल्यवर्धनावर भर देणेही काळाची गरज आहे. राष्ट्रीय दुग्ध कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्याचा समावेश झाला असून दुग्ध व्यवसायात महिलांचा सहभाग वाढविण्याची संधी आहे. तसेच तरुण उद्योजकांनी पुढाकार घेऊन शेतीला उद्योगांची जोड द्यावी, नवकल्पनांना वाव द्यावा आणि परभणीला औद्योगिक नगरी बनविण्यासाठी प्रयत्न करावेत. उद्योग व व्यापार सुलभतेसाठी ‘मैत्री कक्ष’ अंतर्गत उद्योगांच्या अडचणी एकाच छताखाली सोडविण्याची व्यवस्था उपलब्ध असल्याचेही त्यांनी सांगितले.प्रास्ताविकात अमोल बळे यांनी उद्योजकांमध्ये निर्यातीबाबत जागरूकता निर्माण करणे हा कार्यशाळेचा मुख्य उद्देश आहे. राज्याच्या आर्थिक विकासात मोलाचे योगदान देणाऱ्या सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्रावर अधिक भर देऊन कार्यक्षमता व उत्पादकता वाढविणे, उद्योजकीय वातावरण व्यापक सहभाग होणे आवश्यक आहे. विविध उदयोगा अंतर्गत रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी मोठ्या प्रमाणात निर्माण करणे, एक जिल्हा एक उत्पादन उपक्रम तसेच निर्यातवृद्धीस चालना देण्याच्या उद्देशाने राज्य व केंद्र शासनाच्या विविध विभागांमार्फत अनेक योजना व उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. परभणी जिल्हयात उद्योग उभारणीसाठी पोषक वातावरण आहे. उद्योग उभारणीसाठी ‘सिंगल विंडो’ सुविधेमुळे विविध सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध होत आहेत, याचा उद्योजकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. कार्यशाळेत विविध क्षेत्रांतील तज्ञ, उद्योग सल्लागार व संबंधित विभागांचे अधिकाऱ्यांनी मार्गदर्शन केले. उद्योग स्थापनेपासून ते उत्पादन, मूल्यवर्धन, ब्रँडिंग, विपणन आणि निर्यात प्रक्रियेपर्यंत आवश्यक असलेल्या सर्व बाबींविषयी सविस्तर माहिती देण्यात आली. उद्योजकांनी शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ कसा घ्यावा, आर्थिक सहाय्य, तांत्रिक मार्गदर्शन व बाजारपेठेतील संधी यांचा प्रभावी उपयोग कसा करावा, याबाबतही मार्गदर्शन करण्यात आले. कार्यशाळेस सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग घटक, निर्यातदार, नवउद्योजक, औद्योगिक संस्था, शेतकरी सहकारी संस्था, प्रक्रिया उद्योग केंद्रांचे प्रतिनिधी, बँका तसेच विविध शासकीय यंत्रणांचे अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.