परभणी जिल्हा पेट्रोल-डिझेल डिलर्स संघटनेची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी
इंधन टंचाईमुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न; शेतकऱ्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी कॅनमध्ये डिझेल देण्याची परवानगी देण्याची विनंती
परभणी : जिल्ह्यातील पेट्रोल आणि डिझेल डिलर्सना सध्या अनेक गंभीर समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी परभणी जिल्हा पेट्रोल व डिझेल डिलर्स संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांना ३ मे रोजी निवेदन देण्यात आले आहे. जिल्ह्यात इंधनाचा पुरवठा विस्कळीत झाल्याने कृत्रिम टंचाई निर्माण होत असून, यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
निवेदनात दिलेल्या माहितीनुसार, डिलर्सची ॲडव्हान्स रक्कम कंपन्यांकडे जमा असूनही दोन-दोन दिवस टँकर मिळत नाहीत. यामुळे पंपांवर इंधनाचा तुटवडा जाणवत असून ग्राहकांची मोठी गर्दी होत आहे. या गर्दीमुळे अनेक ठिकाणी वादाचे आणि मारहाणीचे प्रकार घडले आहेत. सध्या लग्नसराईचे दिवस असल्याने इंधनाची मागणी वाढली आहे, मात्र त्या तुलनेत होणारा पुरवठा अत्यंत तुटपुंजा आहे.शेतकऱ्यांच्या समस्या मांडताना संघटनेने नमूद केले की, सध्या शेतीच्या मशागतीची कामे वेगाने सुरू आहेत. ट्रॅक्टर, जेसीबी, पोकलँड यांसारखी वाहने प्रत्येक वेळी पंपावर आणणे शेतकऱ्यांना शक्य नसते. अशा वेळी त्यांना कॅनमध्ये डिझेल नेणे आवश्यक असते. मात्र, कॅनमध्ये डिझेल देण्यावर निर्बंध असल्याने शेतकरी आक्रमक होत आहेत. शेतकऱ्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी त्यांना कॅनमध्ये डिझेल देण्याची अधिकृत परवानगी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.तसेच, वारंवार खंडित होणाऱ्या वीजपुरवठ्यामुळे हॉस्पिटल्स, शासकीय कार्यालये आणि इतर व्यावसायिक आस्थापना जनरेटरवर अवलंबून आहेत. या जनरेटरसाठी लागणारे डिझेलही कॅनमधूनच न्यावे लागते, त्यामुळे त्यांनाही सवलत देण्याची गरज आहे. पंपांवर होणारी गर्दी आणि निर्माण होणारा तणाव पाहता कर्मचाऱ्यांना पोलीस संरक्षण देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.जिल्हाधिकारी यांनी सर्व ऑईल कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांची तातडीची बैठक घेऊन पुरवठा सुरळीत करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती संघटनेचे अध्यक्ष अमोल मुरलीधरराव भेडसुरकर आणि सचिव मिलिंद सावंत यांनी केली आहे. या निवेदनाच्या प्रती जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांनाही माहितीसाठी पाठवण्यात आल्या आहेत.
