नगराध्यक्ष मिलिंद सावंत यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांची निवेदनाद्वारे मागणी
परभणी : सेलू परिसरातील वाढती लोकसंख्या आणि सुशिक्षित बेरोजगारांच्या हाताला काम मिळवून देण्यासाठी सेलू येथे औद्योगिक वसाहत (एमआयडीसी) स्थापन करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. या संदर्भात सेलू येथील नगराध्यक्ष मिलिंद सावंत, लोकप्रतिनिधी आणि प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांना ४ जून २०२६ रोजी एक सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले आहे.
यावेळी राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांची उपस्थिती होती.या निवेदनात सेलू येथे एमआयडीसी उभारणीची थांबलेली प्रक्रिया तात्काळ सुरू करून त्याला मंजुरी देण्याची आग्रही विनंती करण्यात आली आहे. सेलू आणि सभोवतालच्या परिसराची लोकसंख्या जवळपास १ लाखावर आहे. लोअर दुधना प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेले अनेक नागरिक सेलू शहरात आणि लगतच्या वसाहतींमध्ये वास्तव्यास आहेत. या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा आणि रोजगाराचा प्रश्न अद्याप पूर्णपणे सुटलेला नाही. त्यामुळे येथे एमआयडीसी झाल्यास या विस्थापित कुटुंबांमधील तरुणांना तसेच स्थानिक सुशिक्षित बेरोजगारांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतील, असा विश्वास निवेदनात व्यक्त करण्यात आला आहे.
यापूर्वी सेलू येथील हादगाव (खुर्द), वाकी आणि रवळगाव या तीन गावांमधील जमीन संपादित करून एमआयडीसी उभारण्यासाठी जमीन मोजणी व इतर प्रशासकीय प्रक्रिया राबवण्यात येत होती. मात्र, काही कारणास्तव मध्यंतरी ही जमीन संपादन प्रक्रिया थांबवण्यात आली आहे. ही प्रक्रिया पुन्हा सुरू करून गतिमान करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे लोकप्रतिनिधींनी म्हटले आहे.सेलू परिसरामध्ये एमआयडीसी उभारणे अत्यंत सोयीचे आहे, कारण लोअर दुधना धरणामुळे उद्योगांसाठी मुबलक प्रमाणात पाणी उपलब्ध होऊ शकते. तसेच, परिसरात असलेल्या १३२ केव्ही उपकेंद्रामुळे अखंडित वीज पुरवठ्याची सोय आधीपासूनच उपलब्ध आहे. यासोबतच, समृद्धी महामार्गाच्या सान्निध्यामुळे वाहतूक आणि दळणवळण अत्यंत सुलभ व वेगवान होणार असल्याने उद्योगांच्या वाढीला मोठी चालना मिळणार आहे.या निवेदनावर सेलूचे नगराध्यक्ष मिलिंद सावंत, प्रसाद खारकर, मनीष कदम, संजय साडेगावकर, भाऊ सोनवणे, सुबोध काकडे आदींच्या सह्या आहेत.
उद्योग क्षेत्राच्या विकासासाठी आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधा पाहाता, उद्योगमंत्र्यांनी यात स्वतः पुढाकार घेऊन प्रस्तावाला लवकरात लवकर मंजुरी द्यावी, अशी आग्रही मागणी आता सेलूकरांमधून होत आहे.
