मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची माहिती, आतापर्यंतची सर्वात मोठी आर्थिक मदत
मुंबई, दि. ७ : राज्यात यावर्षी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे २९ जिल्ह्यांतील शेतीचे मोठे नुकसान झाले असून २५३ तालुके आणि २०५९ मंडळांतील शेतकऱ्यांना मदतीसाठी ६५ मिलीमीटर पावसाची अट न ठेवता सरसकट नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. नुकसानग्रस्त भागातील बळीराजाला पुन्हा उभे करण्यासाठी ३१ हजार ६२८ कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. या पॅकेजनुसार कोरडवाहू शेतीसाठी प्रति हेक्टरी १८ हजार ५०० रुपये, हंगामी बागायतीसाठी २७ हजार रुपये आणि बागायतीसाठी प्रति हेक्टरी ३२ हजार ५०० रुपये मदत मिळणार आहे. ही मदत दिवाळीपूर्वी देण्याचा प्रयत्न राहणार असून आतापर्यंतची ही सर्वात मोठी आर्थिक मदत असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांसाठीच्या मदतीची माहिती दिली. या वेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, अतिवृष्टीमुळे शेती, जनावरे, दुकाने आणि ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांचे मोठे नुकसान झाले आहे. काहींचा मृत्यूही झाला असून तातडीच्या मदतीसाठी २,२०० कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता मंजूर करण्यात आला आहे. विमाधारकांव्यतिरिक्त इतर शेतकऱ्यांनाही १७ हजार रुपये प्रति हेक्टरी मदत दिली जाणार असून यासाठी १८ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यात एकूण १ कोटी ४३ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पीक लागवड झाली असून त्यापैकी ६८ लाख हेक्टर क्षेत्रावर नुकसान झाले आहे. घरांचे नुकसान झालेल्यांना प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत मदत दिली जाणार आहे. तसेच डोंगरी भागात अतिरिक्त १० हजार रुपयांची मदत दिली जाईल.
दुकानांचे नुकसान झालेल्यांना ५० हजार रुपये, मृत जनावरांसाठी प्रति जनावर ३७ हजार ५०० रुपये, कोंबड्यांसाठी १०० रुपये, जमीन खरडून गेलेल्या शेतीसाठी ४७ हजार रुपये प्रति हेक्टरी मदत व मनरेगाअंतर्गत ३ लाख रुपये दिले जाणार आहेत. बाधित विहिरींसाठी प्रति विहीर ३० हजार रुपये तर मत्स्यशेती आणि बोटींच्या नुकसानीसाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पायाभूत सुविधांसाठी १० हजार कोटी रुपये आणि पूरग्रस्तांसाठी जिल्हा नियोजन निधीमधून १,५०० कोटी रुपये राखीव ठेवण्यात आले आहेत. वीज सवलत योजनेअंतर्गत कृषी पंपांची वीज देयके माफ केली जाणार आहेत.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की, शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. जमीन खरडून गेल्यामुळे भविष्यातील शेती संकट टाळण्यासाठी प्रति हेक्टरी ४७ हजार रुपये आणि मनरेगाअंतर्गत ३ लाख रुपये दिले जातील. रब्बी हंगामासाठी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी १० हजार रुपयांची मदत मिळेल. केंद्र शासनही शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असून केंद्र व राज्याच्या योजनांमधून वार्षिक मदत मिळत आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, एनडीआरएफच्या २ हेक्टर मर्यादेऐवजी ३ हेक्टरपर्यंत मदत देण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांच्या जनावरांचे, गोठ्यांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी शासन पॅकेजच्या माध्यमातून भरीव मदत देत आहे आणि कोणताही शेतकरी या मदतीपासून वंचित राहणार नाही.
जाहीर करण्यात आलेल्या पॅकेजनुसार मृतांच्या कुटुंबीयांना ४ लाख, जखमींना ७४ हजार ते २.५ लाख रुपये, घरगुती वस्तूंचे नुकसान झालेल्यांना प्रत्येकी ५ हजार, दुकानदारांना ५० हजार, नष्ट घरांना १.२० ते १.३० लाख रुपये, जनावरांच्या मृत्यूवर ३७,५०० रुपये, ओढकाम करणाऱ्या जनावरांना ३२ हजार रुपये, कुक्कुटपालनासाठी प्रति कोंबडी १०० रुपये, विहिरींसाठी ३० हजार रुपये, तर जिल्हा नियोजन निधीतून १,५०० कोटी रुपये राखीव ठेवण्यात आले आहेत.
दुष्काळी सवलती लागू करण्यात आल्या असून जमीन महसूल माफी, पीक कर्ज पुनर्गठन, कर्ज वसुली स्थगिती, परीक्षा शुल्क माफी आणि शेती पंपांची वीज जोडणी खंडित न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
