९ ऑक्टोबर रोजी राज्यभर रास्ता रोको

भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, महाराष्ट्र राज्य किसान सभा, शेतमजूर युनियन, आयटकचे सत्याग्रह आंदोलन

मुंबई: महाराष्ट्र राज्यात निर्माण झालेले अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीचे संकट हे पाटबंधारे कंत्राटदार आणि भ्रष्ट इंजीनिअर यांच्या अभद्र युतीला राजाश्रय देणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या महायुतीच्या धोरणांमुळे तीव्र झाले आहे, असा आरोप करत भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, किसान सभा आणि शेतमजूर युनियनने येत्या ९ ऑक्टोबर रोजी राज्यभर सत्याग्रह व रास्ता रोको आंदोलनाची हाक दिली आहे. भीमा-सीना नदीच्या पुरामुळे कर्नाटकात हाहाकार उडाल्यानंतर पूर नियंत्रणविषयक बैठका व नियोजन जिल्हा स्तरावर सोडा पण राज्य स्तरावर देखील केले गेले नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. या परिस्थितीमुळे शंभराहून अधिक मृत्यू झाले असून ७० लाख एकर जमिनीवरील पिके नष्ट झाली आहेत, तरीही सरकार निष्क्रिय आणि असंवेदनशील आहे, असे या संघटनांचे म्हणणे आहे.

संकटाची तीव्रता व सरकारची भूमिका

सुमारे २३ जिल्ह्यांना या अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. या आपत्तीत शंभराहून अधिक मृत्यू झाले असून सुमारे २९ लाख हेक्टर जमिनीवरील पिके नष्ट झाली आहेत. तसेच ७६०० हून अधिक गावे पुरामध्ये बुडाली आहेत आणि ३००० हून अधिक जनावरे दगावली आहेत. १२ हजारांहून अधिक लोकांचे स्थलांतर करावे लागले आहे. मात्र मदतीबाबत सरकार निष्क्रिय आणि शेतकरी विरोधी भूमिका घेत आहे. शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलातून १५ रुपये कपातीचा निर्णय संतापजनक आहे. तर आपत्तीग्रस्तांच्या मदतीला कात्री लावणारा आपत्ती निवारण कायदा पाशवी बहुमतावर पास करून केंद्र सरकारने आपत्ती निवारणाची जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. असे जनविरोधी कायदे पास करणाऱ्यांच्या हस्ते सहकार महर्षी बाळासाहेब विखे यांच्या पुतळ्याचे अनावरण हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव असल्याचे प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे.

पाटबंधारे विभागाचा गुन्हेगारी निष्काळजीपणा

या अतिवृष्टीचे रूपांतर पूर परिस्थितीच्या तीव्र संकटात करण्यात पाटबंधारे विभागाच्या गुन्हेगारी निष्काळजी कार्यप्रणालीने मोठ्या प्रमाणात हातभार लावला आहे. पाटबंधारे खात्याने धरणांचे परिचालन करताना धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात होणारा पाऊस, हवामान विभागाचे अंदाज आणि नदी पात्राची पाणी वहन क्षमता याबद्दल सर्वेक्षण ठेवले नाही. पाणी फुगवट्यामुळे बाधित होणारी गावे आणि क्षेत्र येथे योग्य पूर्वतयारी व सूचना दिल्या नाहीत, ज्यामुळे हजारोंचे संसार उद्ध्वस्त झाले आहेत. तर सत्ताधारी पक्षाच्या आशीर्वादाने जलयुक्त शिवार योजना व नदी-नाले खोलीकरण व रुंदीकरण याबद्दलच्या अशास्त्रीय व कंत्राटदार प्रचुर कामांवर सुमारे १५ हजार कोटी रुपयांचा खर्च करून, वरील गंभीर संकटाला जणू आमंत्रणच दिलेले आहे, असे प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे. या प्रकरणी पुढील प्रमुख मागण्यांसाठी भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, महाराष्ट्र राज्य किसान सभा, शेतमजूर युनियन आणि आयटक या संघटनांनी ९ ऑक्टोबर, गुरुवार रोजी महाराष्ट्र राज्यभर रास्ता रोको व सत्याग्रह आंदोलन पुकारले आहे.

आंदोलनातील प्रमुख मागण्या:

१. पाटबंधारे विभागाचा गुन्हेगारी निष्काळजीपणा, जलयुक्त शिवार योजनेच्या अशास्त्रीय कामांमुळे झालेले नुकसान याबद्दलच्या चौकशी व कारवाईसाठी उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायिक आयोग तात्काळ गठीत करा. २. पीक नुकसानीसाठी ७० हजार रुपये प्रति हेक्टर तर माती वाहून गेल्याप्रकरणी २ लाख रुपये प्रति हेक्टर भरपाई द्या. ३. आपत्तीग्रस्तांच्या मदतीसाठी ऊस बिलातील कपात करण्याचा निर्णय रद्द करा. ४. शेतकऱ्यांना सर्व प्रकारच्या कर्जाची माफी तत्काळ लागू करा. ५. संपूर्ण बाधित क्षेत्राला सरसकट विमा भरपाई द्या, कापणी प्रयोग रद्द करा आणि ट्रिगर रद्द करण्याचा निर्णय मागे घ्या. ६. पूरग्रस्त आणि अतिवृष्टीग्रस्त बाधित बटाईदार शेतकरी, शेतमजूर, पशुपालक, मच्छिमार, कारागीर, छोटे व्यावसायिक, यांना कुटुंबनिहाय तत्काळ १,००,००० रुपये अर्थसहाय्य द्या. ७. सर्व पूरग्रस्त विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क तत्काळ माफ करा. ८. आपत्तीग्रस्त शेतकरी व पशुपालकांच्या पशुधनासाठी प्रत्येक शेतकऱ्यांना प्रतिदिन प्रति जनावर ३०० रुपये चारा अनुदान द्या. ९. पूर व अतिवृष्टीमुळे पडझड झालेल्या घरांसाठी किमान ५ लाख रुपयांची मदत करा. संपूर्ण घर गेलेल्यांचे पूर्ण पुनर्वसन करा. प्रलंबित पूरग्रस्त गावांचे पुनर्वसन पूर्ण करा. १०. शेतमजुरांना मनरेगा (मग्रारोहयो) अंतर्गत २०० दिवस रोजगार ६०० रुपये प्रतिदिन मजुरीसह द्या. ११. आपत्तीग्रस्तांना मदत नाकारणारा केंद्र शासनाचा नवा आपत्ती व्यवस्थापन (दुरुस्ती) कायदा २०२५ तत्काळ रद्द करा. १२. या उपाययोजनांसाठी निधी मिळवण्यासाठी कॉर्पोरेट घटकांवर विशेष कर लावा.