परभणी : मध्यप्रदेश आणि राजस्थानमधील दूषित खोकल्याच्या सिरपमुळे २० मुलांचा मृत्यू झाला. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील किरकोळ केमिस्टना अन्यायाने लक्ष्य केले जात असल्याची तक्रार महाराष्ट्र स्टेट केमिस्ट अ‍ॅन्ड ड्रगिस्ट असोसिएशन (एमएससीडीए) आणि एआयओसीडीने एका प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे व्यक्त केली आहे.
संघटनांच्या मते, ही दुर्घटना औद्योगिक दर्जाच्या ग्लिसरीनमध्ये असलेल्या डाय-इथिलीन ग्लायकॉल या विषारी रसायनामुळे घडली. हे रसायन सिरपमध्ये गोडवा वाढवण्यासाठी एक्सिपियंट म्हणून वापरले गेले होते. ही घटना पहिली नाही. १९३७ पासून अमेरिकेत आणि अलीकडे गॅम्बियामध्ये अशा प्रकारच्या दुर्घटना घडल्या आहेत. कारण एकच – औषध उत्पादक कंपन्यांनी औद्योगिक दर्जाचे घटक वापरले. जगभरात उत्पादनाची गुणवत्ता विकास टप्प्यातच अंगभूत असावी या तत्त्वावर जोर देण्यात येतो. यासाठी ‘जीएमपी’ (GMP), ‘जीएलपी’ (GLP) आणि ‘जीएसडी’ (GSD) चे पालन आवश्यक आहे. औषधाच्या गुणवत्तेची पूर्ण जबाबदारी उत्पादकावर असते.
अशा घटनांनंतर नेहमीच सामान्य केमिस्टांना अन्यायाने लक्ष्य केले जाते. ७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी डीसीजीआयने मुलांना खोकल्याचे सिरप देऊ नये अशी सूचना दिली, परंतु ती अजून सर्व केमिस्टपर्यंत पोहोचली नव्हती. तरी दुसर्‍याच दिवशी महाराष्ट्र एफडीएने औषध दुकाने तपासली आणि किरकोळ कारणांवरून परवाने रद्द किंवा निलंबित केले. संघटनांचा दावा आहे की, ही कृती नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन आहे आणि व्यवसायाला मृत्युदंड दिल्यासारखी आहे, अशी खंतही या संघटनेने व्यक्त केली.
ऑनलाइन फार्मसी बेकायदेशीरपणे सिरपची विक्री करत आहेत आणि काही डॉक्टरांकडे मोठ्या प्रमाणात औषध साठे असूनही त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. रात्री किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत काही केमिस्ट चांगल्या हेतूने औषधे देतात; त्याच उदाहरणांचा वापर परवाने रद्द करण्यासाठी केला जातो. संघटनांचा असा दावा आहे की, एका अधिकार्‍याच्या निर्णयामुळे अनेक केमिस्ट आणि त्यांच्या कुटुंबांचा उदरनिर्वाह धोक्यात येतो, आणि हे सगळे दोष उत्पादकांच्या चुकीमुळे होतात, असेही या प्रसिध्दीपत्रकात म्हटले आहे.
दरम्यान, एआयओसीडी व एमएससीडीए यांनी राज्य सरकार, एफडीए आयुक्त आणि डीसीजीआय यांच्याकडे या बाबी तातडीने निदर्शनास आणण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
