सेलू-जिंतूर समृद्धी महामार्गाचा मार्ग मोकळा, ९३ टक्के जमीन शासनाच्या ताब्यात
परभणी : मागील चार वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या सेलू-जिंतूर समृद्धी महामार्गाच्या भूसंपादन प्रक्रियेला जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांच्या कणखर नेतृत्वाखाली अखेर निर्णायक यश मिळाले आहे.आज अखेर सुमारे ९३ टक्के जमीन शासनाच्या ताब्यात आली असून, यामुळे प्रकल्पाच्या पुढील टप्प्याला मोठी गती मिळाली आहे. ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक जमीन ताब्यात आल्यामुळे येत्या काही दिवसांत प्रत्यक्ष बांधकामालाही प्रारंभ होण्याची अपेक्षा आहे. अशी माहिती रविवारी, १९ जुलै २०२६ रोजी जिल्हा प्रशासनाने कळविली आहे.
२०२५ ऑगस्ट ते ऑक्टोबरमध्ये सेलू उपविभागीय अधिकारी कार्यालयासमोर तब्बल ६७ दिवसांचे उपोषण झाले. तसेच या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात २२ रिट याचिका दाखल करण्यात आल्या. त्यापैकी १५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी स्थगिती देण्यात आली होती.
त्यानंतर जिल्हाधिकारी श्री.चव्हाण यांनी स्वतः मुख्यमंत्री कार्यालयातील डॉ. श्रीकर परदेशी यांच्याशी समन्वय साधून महाराष्ट्र राज्याचे महाधिवक्ता डॉ. मिलिंद साठे यांना शासनाची बाजू प्रभावीपणे मांडण्याची विनंती केली. त्यानुसार १७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने २२ पैकी २० रिट याचिका फेटाळून लावत शासनाच्या भूमिकेला दुजोरा दिला.
यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने पुणे रिंग रोड प्रकरणात दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने संबंधित जमिनींचे पुनर्मूल्यांकन करण्यात आले. ज्या खातेदारांनी संमती दिली नव्हती अथवा जमिनीचा ताबा दिला नव्हता, त्यांना नियमानुसार एप्रिल महिन्यात ताबा सोडण्याच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या. ६० दिवसांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित खातेदारांची भरपाईची रक्कम परभणी जिल्हा न्यायालयात जमा करून कायदेशीर पद्धतीने ताबा घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.
दरम्यान, काही खातेदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावेळी जिल्हाधिकारी यांच्या पुढाकाराने पुन्हा डॉ. श्रीकर परदेशी यांच्या माध्यमातून भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात शासनाची बाजू प्रभावीपणे मांडली. त्यानंतर कोणताही स्थगिती आदेश प्राप्त झाला नाही.
या पार्श्वभूमीवर मागील चार दिवसांपासून सक्तीच्या भूसंपादनानुसार प्रत्यक्ष ताबा घेण्याची मोहीम यशस्वीरीत्या राबविण्यात आली. जिल्हाधिकारी यांनी स्वतः पोलीस अधीक्षक, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, पोलीस प्रशासन तसेच संबंधित कंत्राटदारांना आवश्यक सूचना देऊन ही प्रक्रिया तातडीने आणि शांततेत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली तहसीलदार शिवाजी मगर, महसूल विभाग, पोलीस प्रशासन आणि सर्व संबंधित यंत्रणांनी उत्कृष्ट समन्वय साधत कोणताही अनुचित प्रकार घडू न देता संपूर्ण कारवाई यशस्वीपणे पार पाडली.
जिल्हाधिकारी यांच्या सक्षम नेतृत्वामुळे आणि सर्व संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या समन्वित प्रयत्नांमुळे चार वर्षांपासून रखडलेला सेलू–जिंतूर समृद्धी महामार्ग प्रकल्प अखेर निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला असून, या भागाच्या विकासाला आता निश्चितच नवी गती मिळणार आहे.
