जालना-नांदेड द्रुतगती मार्ग भूसंपादन प्रकरण, ‘जैसे थे’ चे आदेश
परभणी : हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गाला जोडणाऱ्या जालना-नांदेड द्रुतगती महामार्गाच्या भूसंपादन धोरणाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने भूधारकां विरोधात दिलेल्या निर्णयाविरोधातील विशेष अनुमती याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी, २० जुलै २०२६ रोजी प्राधान्याने सुनावणी पार पडली. यात न्यायमूर्ती दत्ता दीपंकर व न्यायमूर्ती शील नागू यांच्या खंडपीठाने भूसंपादन जमिनीची जैसे थे स्थिती ठेण्याचे आदेश दिल्याने याचिकाकर्त्यांना तुर्तास दिलासा मिळाला आहे.
हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गास जोडणाऱ्या जालना-नांदेड द्रुतगती मार्गाच्या भूसंपादन प्रक्रियेच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने १७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी भूधारकांच्या विरोधात निकाल दिला. या निर्णयाविरोधात अनिरुद्ध सुभाष नाईक यांच्यासह ६२ भूधारकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यामध्ये २७ जुलै रोजी सुनावणी ठेवली होती. परंतू यापूर्वीच महसूल प्रशासनाने पोलिस संरक्षणात १६ जुलै ते १९ जुलै २०२६ या कालावधीत सक्तीने विनासंमती निवाडे (अवॉर्ड) जमीनीचा ताबा घेण्याची कार्यवाही केली. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी २७ जुलैपूर्वी याचीकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यासाठी विशेष अनुमतीचा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात दिला. तो अर्ज मंजुर होऊन या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी सुनावणी झाली. याचीकाकर्ते यांचे वतीने ॲड. अभिमन्यू भंडारी व इतर ८ वकिलांनी युक्तिवाद केला, तर महाराष्ट्र शासनाचे प्रतिवादी यांचेवतीने ॲड. तुषार मेहता व अन्य १७ वकिलांनी युक्तीवाद केला होता. बाजुचा युक्तीवाद ग्राह्य धरुन न्यायमूर्ती दत्ता दीपंकर व न्यायमूर्ती शील नागू यांच्या खंडपीठाने ज्या जमिनींचे अधिग्रहण झाले आहे आणि ज्यांचा ताबा प्राधिकरणाने घेतला आहे, त्या जमिनींचे स्वरूप, वर्णन आणि ताबा यासंदर्भात पुढील सुनावणीपर्यंत ‘जैसे थे’ स्थिती कायम ठेवण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. तसेच, भूसंपादन अधिकाऱ्याने ठरवलेली रक्कम न्यायालयात जमा केल्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश प्रतिवाद्यांना दिले. याची पुढील सुनावणी २७ जुलै २०२६ रोजी होणार आहे. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे अधिग्रहण केलेल्या जमिनींवर तातडीने कोणतीही नवीन कारवाई करता येणार नसल्याने बाधित जमीन मालकांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.
आम्ही मागणी करूनही, सर्वोच्च न्यायालयाच्या २७ जुलै रोजीच्या सुनावणीपूर्वीच सेलू तालुक्यात महसूल प्रशासनाने पोलिस बळाचा वापर करून शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून न घेता पिके व झाडे उध्दवस्त करून हुकूमशाही पध्दतीने ताबा घेतला. पण सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व प्रक्रियेस तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. आमचा न्याय व्यवस्थेवर विश्वास आहे.भूधारकांचा लढा यशस्वी होईपर्यंत आमचा संघर्ष सुरूच राहणार आहे.- अनिरुद्ध सुभाष नाईक, याचिकाकर्ता, चिकलठाणा बुद्रुक (ता.सेलू)
