जगाचा पोशिंदाच उपाशी..!

सरकारचे उदासीन धोरण, निसर्गाची अवकृपा आणि वाढत्या उत्पादन खर्चाच्या कात्रीत अडकलेला शेतकरी; ठोस उपाययोजनांची गरज

लेखक – फुलचंद भगत, वाशिम, मो.8459273206

शेतकरी म्हणजे जगाचा पोशिंदा. स्वतःच्या कष्टाच्या घामाने मातीतून अन्नधान्य पिकवून तो संपूर्ण जगाची भूक भागवतो. उन्हाळा असो, पावसाळा असो किंवा कडाक्याची थंडी शेतकरी मात्र आपल्या शेतात राबत असतो. मात्र विडंबना अशी की, जगाला अन्न देणारा हाच अन्नदाता आज स्वतःच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी संघर्ष करताना दिसत आहे. हातात पैसा नाही, उत्पादनाला योग्य भाव नाही, कर्जाचा डोंगर वाढत आहे आणि भविष्यातील शेतीबाबतची चिंता दिवसेंदिवस गडद होत आहे.शेतकऱ्याच्या या परिस्थितीमागे केवळ एक कारण नाही. सरकारी धोरणांमधील विसंगती, निसर्गाची अवकृपा, वाढता उत्पादन खर्च, बाजारपेठेतील अस्थिरता, मध्यस्थांची साखळी, अपुरी सिंचन व्यवस्था आणि पीकविम्याच्या अडचणी अशा अनेक समस्यांनी शेतकऱ्याला चारही बाजूंनी घेरले आहे.

शेतीचे गणित मुळातच निसर्गावर अवलंबून आहे. मात्र बदलत्या हवामानामुळे हे गणित दिवसेंदिवस अधिकच बिघडत चालले आहे. पावसाचे आगमन लांबते, पाऊस कमी पडतो किंवा अचानक मुसळधार पाऊस होतो. काही ठिकाणी अतिवृष्टी आणि पुरामुळे उभी पिके वाहून जातात, तर काही भागात पावसाअभावी पिकांची वाढ खुंटते.एका वर्षी दुष्काळ, दुसऱ्या वर्षी अतिवृष्टी आणि त्यानंतर अवकाळी पाऊस किंवा गारपीट या चक्रात शेतकरी सातत्याने भरडला जात आहे. पिकावर केलेला खर्च वसूल होण्याआधीच निसर्गाचा फटका बसतो. नुकसान झाल्यानंतर पंचनामे, कागदपत्रे, विमा आणि मदतीची प्रतीक्षा सुरू होते. तोपर्यंत पुढील हंगामाचे नियोजन करण्यासाठी शेतकऱ्याच्या हातात भांडवल उरत नाही.बियाणे, खते, कीटकनाशके, मजुरी, डिझेल, वीज, सिंचन, मशागत, वाहतूक अशा प्रत्येक बाबीचा खर्च वाढत आहे. ट्रॅक्टरची मशागत असो किंवा मजुरी—शेतकऱ्याला पूर्वीपेक्षा अधिक पैसा खर्च करावा लागतो. परंतु उत्पादन खर्च वाढत असताना शेतमालाला मिळणारा दर मात्र निश्चित नसतो. पेरणीपूर्वी बाजारभाव चांगला दिसतो म्हणून एखाद्या पिकाची लागवड केली जाते; मात्र कापणीच्या वेळी बाजारात आवक वाढली की भाव अचानक घसरतो. अशा वेळी शेतकऱ्याला उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी दराने माल विकण्याची वेळ येते.शेतकऱ्याने माल पिकवायचा, पण त्याची किंमत ठरविण्याचा अधिकार मात्र शेतकऱ्याकडे नसावा, हीच मोठी शोकांतिका आहे.

बाजारपेठेतील अस्थिरतेचा सर्वाधिक फटका

शेतमालाच्या बाजारभावात होणारे चढ-उतार हा शेतकऱ्यांसमोरील मोठा प्रश्न आहे. कांदा, सोयाबीन, कापूस, तूर, मूग, उडीद, भाजीपाला किंवा फळपिके—कोणत्याही पिकाच्या बाबतीत बाजारभावाचा अंदाज बांधणे कठीण झाले आहे.काही वेळा शेतमालाला भाव मिळत नाही म्हणून शेतकरी माल साठवून ठेवतो. मात्र साठवणुकीची योग्य व्यवस्था नसल्याने माल खराब होतो. दुसरीकडे नाशवंत माल असल्यास शेतकऱ्याला तो कोणत्याही दरात विकण्याची वेळ येते.शेतकऱ्याला उत्पादनापासून बाजारपेठेपर्यंत सक्षम करण्यासाठी शीतगृह, गोदामे, प्रक्रिया उद्योग, थेट बाजारपेठ आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्या यांचा विस्तार करणे अत्यंत गरजेचे आहे.

सरकारी योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचतोय का?

शेतकऱ्यांसाठी केंद्र व राज्य सरकारांकडून विविध योजना राबवल्या जातात. पीकविमा, अनुदान, कर्जसवलत, सिंचन योजना, कृषी यांत्रिकीकरण, विविध पिकांसाठी प्रोत्साहन अशा अनेक योजना कागदोपत्री उपलब्ध आहेत.मात्र प्रत्यक्षात अनेक शेतकऱ्यांना या योजनांचा लाभ मिळवताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. ऑनलाइन अर्ज, कागदपत्रांची पूर्तता, तांत्रिक अडचणी, वेळेवर मंजुरी न मिळणे आणि कार्यालयीन प्रक्रियेतील विलंब यामुळे शेतकरी त्रस्त होतो.योजना किती आहेत यापेक्षा त्या किती प्रभावीपणे शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचतात, हे अधिक महत्त्वाचे आहे.सरकारने योजना जाहीर करण्याबरोबरच त्यांच्या अंमलबजावणीवर कठोर देखरेख ठेवणे आवश्यक आहे.शेतीसाठी पैसा लागतो. पेरणीपासून कापणीपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर खर्च करावा लागतो. उत्पादनातून अपेक्षित उत्पन्न मिळाले नाही तर पुढील हंगामासाठी पुन्हा कर्ज घ्यावे लागते. अशा प्रकारे कर्जाचे चक्र वाढत जाते.शेतकऱ्याला केवळ कर्जमाफी देणे हा कायमस्वरूपी उपाय ठरू शकत नाही. त्याऐवजी शेतीला स्थिर उत्पन्न देणारी व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे.शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित योग्य आणि हमीभाव, वेळेवर बाजारपेठ, सिंचनाची सुविधा आणि प्रक्रिया उद्योग उपलब्ध झाले तर शेतकरी कर्जाच्या चक्रातून बाहेर पडू शकतो.पीकविमा योजना शेतकऱ्यांसाठी मोठा आधार ठरू शकते. मात्र नुकसान झाल्यानंतर प्रत्यक्ष नुकसानभरपाई मिळण्यास होणारा विलंब किंवा नुकसानभरपाईबाबत निर्माण होणाऱ्या तक्रारी यामुळे शेतकऱ्यांचा विश्वास डळमळीत होतो.पीक नुकसानीचे पंचनामे आणि विमा दाव्यांची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, वेगवान आणि शेतकरीपूरक करण्याची गरज आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर करून नुकसानाचे अचूक मूल्यांकन करणे आणि पात्र शेतकऱ्याला वेळेत भरपाई मिळणे आवश्यक आहे.केवळ पारंपरिक शेतीवर अवलंबून राहणे आजच्या काळात अनेकदा धोकादायक ठरते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीसोबत दुग्धव्यवसाय, शेळीपालन, कुक्कुटपालन, मधुमक्षिकापालन, मत्स्यपालन, फळप्रक्रिया, अन्नप्रक्रिया यांसारख्या पूरक व्यवसायांसाठी प्रशिक्षण आणि आर्थिक मदत उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.यामुळे शेतकऱ्याच्या उत्पन्नाचे स्रोत वाढतील आणि एखाद्या पिकाचे नुकसान झाले तरी संपूर्ण कुटुंबाचे आर्थिक गणित कोलमडणार नाही.शेतमालावर प्रक्रिया उद्योग उभे राहणे गरजेचे आहे.शेतकऱ्याने कच्चा माल विकण्याऐवजी त्यावर प्रक्रिया करून मूल्यवर्धित उत्पादन विकले तर उत्पन्नात मोठी वाढ होऊ शकते. सोयाबीनपासून विविध उत्पादने, डाळ मिल, तेलघाणी, फळांपासून प्रक्रिया उत्पादने, भाजीपाल्याची साठवणूक व प्रक्रिया अशा अनेक संधी ग्रामीण भागात उपलब्ध होऊ शकतात.यासाठी गावागावात लघु प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन देणे, महिला बचत गट आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.

तरुणांनी शेतीकडे पाठ फिरवू नये

शेती तोट्याचीच आहे, अशी भावना ग्रामीण भागातील तरुणांमध्ये वाढत आहे. ही परिस्थिती बदलण्याची गरज आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान, ड्रोन, माती परीक्षण, ठिबक सिंचन, हवामानाचा अंदाज, डिजिटल बाजारपेठ आणि मूल्यवर्धन यांचा योग्य वापर केला तर शेती अधिक फायदेशीर होऊ शकते.शेतीला पारंपरिक व्यवसाय न मानता व्यवसाय म्हणून पाहण्याची मानसिकता निर्माण करणे आवश्यक आहे.

सरकारने काय करावे?

शेतकरी हितासाठी केवळ तात्पुरत्या मदतीपेक्षा दीर्घकालीन धोरण आवश्यक आहे. त्यासाठीउत्पादन खर्चाचा शास्त्रीय अभ्यास करून शेतमालाला योग्य दर मिळण्याची व्यवस्था करावी.शेतमाल खरेदीची यंत्रणा अधिक प्रभावी करावी.सिंचन क्षेत्र वाढवून पाण्याचे शाश्वत नियोजन करावे.पीकविमा नुकसानभरपाईची प्रक्रिया सोपी व जलद करावी.हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर पीक पद्धतीत आवश्यक बदल करण्यासाठी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन द्यावे.गावपातळीवर गोदामे, शीतगृहे व प्रक्रिया केंद्रे उभारावीत.शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना आणि बचत गटांना बाजारपेठेशी जोडावे.कृषी विभागाचे मार्गदर्शन प्रत्यक्ष शेतापर्यंत पोहोचवावे.शेतीसाठी उपलब्ध कर्जव्यवस्था अधिक सुलभ करावी.शेतीपूरक व्यवसायांना प्रशिक्षण व आर्थिक पाठबळ द्यावे.शेतकऱ्याला दया नको, न्याय हवा!शेतकरी हा दयेचा पात्र नाही. त्याला त्याच्या कष्टाचा योग्य मोबदला आणि सन्मान हवा आहे. वर्षभर शेतात राबणाऱ्या शेतकऱ्याच्या उत्पादनातून समाजातील प्रत्येक घटकाचा उदरनिर्वाह चालतो. त्यामुळे शेतकऱ्याच्या प्रश्नांकडे केवळ निवडणुकीच्या काळात किंवा संकटाच्या वेळी पाहण्याची मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे.शेतकरी सुखी असेल तरच ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होईल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत असेल तरच देशाची अर्थव्यवस्था भक्कम राहील.आज गरज आहे ती शेतकऱ्याला आश्वासनांची नव्हे, तर ठोस आणि परिणामकारक उपाययोजनांची. त्याच्या शेतात पाणी, उत्पादनाला योग्य भाव, संकटात सक्षम विमा आणि कष्टाला न्याय मिळाला तर शेतकरी पुन्हा आत्मविश्वासाने उभा राहू शकतो.शेवटी प्रश्न केवळ शेतकऱ्याचा नाही; हा आपल्या अन्नसुरक्षेचा प्रश्न आहे.ज्याच्या घामातून आपल्या ताटात अन्न येते, त्याच्या घरात चूल पेटते आहे की नाही, याचा विचार समाजाने आणि शासनाने करणे हीच खरी जबाबदारी आहे.जगाचा पोशिंदा उपाशी राहू नये, यासाठी शेतकऱ्याच्या हाताला बळ आणि त्याच्या कष्टाला योग्य मोबदला मिळालाच पाहिजे. कारण शेतकरी वाचला तर शेती वाचेल, शेती वाचली तर अन्नसुरक्षा वाचेल आणि अन्नसुरक्षा वाचली तरच देशाचे भविष्य सुरक्षित राहील.