तालुका, जिल्हा स्तरावर शिक्षकांच्या समित्या करणार सहामाही आणि वार्षिक परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका तयार
मुंबई : शालेय शिक्षणात इयत्ता पहिली ते बारावी या स्तरावरील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक मूल्यमापन पद्धतीत २०१० नंतर पहिल्यांदाच बदल होणार आहे. यासाठी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) सुधारित मूल्यमापन धोरण तयार करत आहे. हे नवीन धोरण तयार होईपर्यंत शिक्षकांना प्रशिक्षित करण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी आता प्रश्नपत्रिका तयार करण्याच्या पद्धतीत बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार, चांगल्या प्रकारे काम करणाऱ्या शिक्षकांची समिती आता तालुका आणि जिल्हा स्तरावर नेमली जाईल. ही समिती संपूर्ण तालुका आणि जिल्ह्यासाठी सहामाही आणि वार्षिक परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका आणि नमुना उत्तरपत्रिका तयार करेल. याबाबतचे वृत्त ४ ऑक्टोबररोजी महाराष्ट्र टाइम्सने प्रकाशित केले आहे. या वृत्तानुसार,
प्रश्नपत्रिकेत सुसूत्रता आणण्याचा उद्देश : इयत्ता आठवीपर्यंत बोर्डाची कोणतीही परीक्षा न घेण्याच्या निर्णयामुळे शालेय शिक्षण विभागाने २०१० मध्ये सर्वंकष मूल्यमापन कार्यपद्धती जाहीर केली होती. यानुसार प्रत्येक शाळेतील शिक्षकांना विषयनिहाय, वर्गनिहाय संकलित मूल्यमापन करणे आवश्यक होते आणि याचे वेळापत्रकही शाळा पातळीवर ठरवण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले होते. पण या पद्धतीमुळे प्रश्नपत्रिकांच्या काठिण्यपातळीत प्रचंड तफावत आढळून आली. त्यामुळे संपूर्ण राज्यामध्ये नाही, तरी निदान तालुका आणि जिल्हा स्तरावर तरी मूल्यमापन प्रक्रियेत सुसूत्रता असावी, या उद्देशाने आता नवीन धोरण आखले जात आहे.
शिक्षकांच्या समित्यांचे स्वरूप
नवीन धोरणानुसार, तालुकास्तरीय समिती : जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातील विविध विषयांत पारंगत असलेले दहा ते पंधरा शिक्षक निवडून त्यांची ही समिती स्थापन केली जाईल. ही समिती चाचणी आणि सहामाही परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका तयार करेल. जिल्हास्तरीय समिती : जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेतर्फे जिल्हास्तरावर एक समिती स्थापन होईल. ही समिती वार्षिक परीक्षेच्या मूल्यमापनासाठी प्रश्नपत्रिका तयार करेल.
विशेष म्हणजे, एका तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात तयार झालेल्या या प्रश्नपत्रिका दुसऱ्याच तालुक्यात किंवा जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनासाठी पाठवल्या जातील. यामुळे संबंधित शिक्षकांच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना या प्रश्नपत्रिकांचा फायदा घेण्याचा प्रकार घडणार नाही, असे या पत्रकात स्पष्ट नमूद केले आहे.
