स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मिळणार मोफत दप्तर

महाराष्ट्र सरकारचा विद्यार्थी हिताचा आणखी एक निर्णय; १७४ कोटी १९ लाख ३५ हजार ४२४ रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता

वाशिम (फुलचंद भगत) : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी महाराष्ट्र शासनाने विद्यार्थी हिताचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्याचा एक महत्त्वाचा भाग असलेले मोफत दप्तर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यासाठी शासनाने तब्बल १७४ कोटी १९ लाख ३५ हजार ४२४ रुपये इतक्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.

ग्रामीण तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्याचा खर्च परवडावा, विद्यार्थ्यांना शाळेत येण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे आणि शिक्षणाची गोडी वाढावी, या उद्देशाने शासनाकडून विविध विद्यार्थीहिताच्या योजना राबविण्यात येत आहेत. त्याच अनुषंगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद तसेच इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. शाळा सुरू होताना विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक साहित्यावरील आर्थिक भार कमी होण्यास मदत होणार असून, पालकांनाही या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.

शासनाकडून मोठ्या निधीची तरतूद

विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने १७४ कोटी १९ लाख ३५ हजार ४२४ रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. त्यामुळे राज्यातील मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.शासनाच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये समानतेची भावना निर्माण होण्यास मदत होणार आहे. आर्थिक परिस्थितीमुळे शालेय साहित्याच्या बाबतीत विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण होणारी तफावत कमी करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.

शैक्षणिक साहित्याचा खर्च होणार कमी

सध्याच्या वाढत्या महागाईच्या काळात विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक साहित्याचा खर्च पालकांसाठी मोठा असतो. दप्तर, वह्या, पुस्तके आणि इतर आवश्यक साहित्य खरेदी करताना पालकांना आर्थिक नियोजन करावे लागते. अशा परिस्थितीत शासनाकडून मोफत दप्तर मिळणार असल्याने पालकांच्या खर्चात काही प्रमाणात बचत होणार आहे.

विद्यार्थी हिताला प्राधान्य

राज्यातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात टिकवून ठेवण्यासाठी आणि त्यांना आवश्यक शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाकडून विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. मोफत दप्तराचा निर्णय हा त्याच विद्यार्थीहिताच्या धोरणाचा एक भाग असून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी तो दिलासादायक ठरणार आहे.या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करून पात्र विद्यार्थ्यांना वेळेत दर्जेदार दप्तर उपलब्ध करून द्यावे, अशी अपेक्षा पालक, विद्यार्थी आणि शिक्षकांकडून व्यक्त होत आहे.