महिला व आरोग्याला नवी दिशाशी-मार्ट्सद्वारे महिला उद्योजकतेला बळ; राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी व्यक्त केला विश्वास
मुंबई : केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ मध्ये महाराष्ट्रासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली असून यामुळे राज्याच्या सामाजिक व आर्थिक विकासाला नवे बळ मिळणार आहे. महिला सक्षमीकरण, सार्वजनिक आरोग्य, पायाभूत सुविधा आणि ऊर्जा क्षेत्रात यातून मोठे बदल घडतील, असे प्रतिपादन राज्याच्या ऊर्जा, महिला व बालविकास आणि सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी केले.
या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासाठी कर वाटपापोटी ८९,८५५.८० कोटी रुपये तर केंद्रीय सहाय्य अनुदानापोटी ५०,५११ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीमुळे राज्यातील विकासकामांना मोठा वेग मिळणार आहे.
‘शी-मार्ट्स’द्वारे ग्रामीण महिलांना बळ
अर्थसंकल्पातील ‘शी-मार्ट्स’ (Self Help Entrepreneur Marts) ही संकल्पना ग्रामीण महिलांसाठी क्रांतिकारी ठरेल, असे बोर्डीकर यांनी नमूद केले. या माध्यमातून महिला बचत गट आणि लघुउद्योगांना त्यांच्या उत्पादनांसाठी हक्काची बाजारपेठ मिळणार आहे. यामुळे ग्रामीण महिला केवळ कर्ज घेणाऱ्या न राहता स्वतःच्या उद्योगाच्या मालक बनतील आणि नोकरी देणाऱ्या उद्योजिका म्हणून समोर येतील.
कर्करोग उपचार आता स्वस्त
आरोग्य क्षेत्रासाठीही हा अर्थसंकल्प दिलासादायक आहे. कर्करोगाच्या उपचारातील १७ अत्यावश्यक औषधांवरील सीमाशुल्क पूर्णतः माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे उपचार खर्च कमी होऊन गरीब व मध्यमवर्गीय कुटुंबांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळेल, असे बोर्डीकर यांनी सांगितले.
रेल्वे आणि पायाभूत सुविधांचा विकास
महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रकल्पांसाठी १५,९४० कोटी रुपयांची विक्रमी तरतूद करण्यात आली आहे. अमृत भारत योजनेअंतर्गत १२८ रेल्वे स्थानकांचे आधुनिकीकरण करण्यात येत आहे. तसेच मुंबई, पुणे, नागपूर व ठाणे येथील मेट्रो प्रकल्प आणि १८,४६२ किलोमीटरपेक्षा अधिक राष्ट्रीय महामार्गांच्या जाळ्यामुळे उद्योग व व्यापाराला गती मिळणार आहे. आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना आणि जल जीवन मिशनच्या माध्यमातून कोट्यवधी कुटुंबांना थेट लाभ मिळत असून हा अर्थसंकल्प महाराष्ट्राच्या प्रगतीसाठी मैलाचा दगड ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
