एसकेएमचे राष्ट्रपतींना मागण्यांचे पत्र
परभणी : संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) आणि केंद्रीय ट्रेड युनियनच्या आवाहनावरून १० ऑगस्ट २०२६ रोजी भारत छोडो आंदोलनाच्या ८४ व्या वर्धापन दिनानिमित्त देशभर ‘जेल भरो’ आंदोलन आयोजित करण्यात आले. या आंदोलनादरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून भारताच्या राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांना विविध मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.
देशभरातील गावे, पंचायती, तालुके आणि शहरांमधून शेतकरी, शेतमजूर आणि कामगारांनी या आंदोलनात सहभाग नोंदवला.दिल्ली सीमेवरील ऐतिहासिक शेतकरी आंदोलनानंतर केंद्र सरकारने ९ डिसेंबर २०२१ रोजी एमएसपी, कर्जमाफी, विजेचे खासगीकरण आणि गुन्हे मागे घेण्याबाबत दिलेली लेखी आश्वासने पाळली नाहीत, असा आरोप संघटनेने केला आहे.प्रमुख मागण्यांमध्ये भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार करार आणि कृषी मालाच्या मुक्त आयातीला विरोध करण्यात आला आहे. सर्व पिकांना C२+५०% नुसार किमान आधारभूत किमतीची (एमएसपी) कायदेशीर हमी आणि पूर्ण शासकीय खरेदीची मागणी करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांची आत्महत्या थांबवण्यासाठी संपूर्ण कर्जमाफी, तसेच आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला २५ लाख रुपयांची भरपाई आणि पुनर्वसन देण्याची मागणी आहे.याशिवाय चार कामगार संहिता रद्द करून कामगारांना दरमहा ४२,००० रुपये किमान वेतन, मनरेगाअंतर्गत वर्षाला २०० दिवस काम आणि ७०० रुपये रोजंदारीची मागणी करण्यात आली आहे. वीज खासगीकरण विधेयक २०२५, बियाणे विधेयक २०२५ मागे घेणे, एफसीआयचे बळकटीकरण आणि खतांच्या तुटवड्यावर नियंत्रण मिळवण्याची विनंती करण्यात आली आहे. ६० वर्षांवरील शेतकऱ्यांना १०,००० रुपये मासिक पेन्शन, तसेच शिक्षण व संशोधनासाठी अर्थसंकल्पात पुरेशी तरतूद करण्याची मागणी राष्ट्रपतींकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
