परभणी–परळी रेल्वेमार्ग दुहेरीकरण
परभणी : परभणी–परळी रेल्वेमार्ग दुहेरीकरण प्रकल्पाअंतर्गत भूसंपादन प्रक्रियेसंदर्भात शेतकऱ्यांच्या हरकती, जमिनीचे मूल्यनिर्धारण, जनसुनावणी तसेच इतर प्रलंबित बाबींचा संवेदनशीलतेने विचार करून रेल्वे प्रशासनाने योग्य समन्वयातून मार्ग काढावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी संजय सिंह चव्हाण यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात परभणी–परळी रेल्वेमार्ग दुहेरीकरण प्रकल्पासंदर्भात शुक्रवारी, १७ जुलै रोजी आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी अप्पर जिल्हाधिकारी शोभा जाधव, महानगरपालिका आयुक्त नितीन नार्वेकर, उपमुख्य अभियंता (निर्माण) छत्रपती संभाजीनगर-२ सुजीतकुमार, सीनिअर सेक्शन इंजिनिअर जे.पी मीना, उपविभागीय अधिकारी उदयसिंह भोसले, जीवराज डापकर, शैलेश लाहोटी, संगीता चव्हाण, उपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन) अनिता भालेराव, रेल्वे प्रशासनाचे अधिकारी तसेच संबंधित शेतकरी उपस्थित होते.बैठकीत शेतकऱ्यांनी भूसंपादन प्रक्रियेसंदर्भातील विविध आक्षेप, जमिनीच्या मूल्यनिर्धारणाबाबतच्या अपेक्षा, जनसुनावणीतील मुद्दे तसेच इतर अडचणी मांडल्या. संबंधित अधिकाऱ्यांनी या मुद्द्यांची नोंद घेऊन त्यावर सविस्तर चर्चा केली.जिल्हाधिकारी श्री. चव्हाण यांनी सांगितले की, प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीदरम्यान कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखणे आवश्यक असून, शेतकऱ्यांच्या भावना व अडचणी समजून घेऊन रेल्वे प्रशासनाने त्यांच्याशी सातत्याने संवाद साधावा. भूसंपादनाबाबत असलेल्या शंका, गैरसमज व आक्षेप दूर करून आवश्यक माहिती पारदर्शकपणे उपलब्ध करून द्यावी. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये विश्वास निर्माण होऊन भूसंपादन प्रक्रियेस सकारात्मक वातावरण तयार होण्यास मदत होईल.तसेच, जनसुनावणीत मांडण्यात आलेल्या मुद्द्यांवर नियमानुसार कार्यवाही करून प्रकल्पाशी संबंधित सर्व विभागांनी परस्पर समन्वयाने काम करावे, जेणेकरून दुहेरीकरण प्रकल्पाची अंमलबजावणी विनाविलंब आणि सुरळीतपणे होईल, असेही जिल्हाधिकारी यांनी स्पष्ट केले.
