१५ सप्टेंबरपासून व्यापाऱ्यांसाठी साठा मर्यादा २ हजार क्विंटल; ३० दिवसांपेक्षा अधिक साठा ठेवण्यास मनाई, गोदामांची झाडाझडती घेण्याची चंद्रशेखर भगत यांची मागणी
फुलचंद भगत, वाशिम : साखरेच्या वाढत्या दराच्या पार्श्वभूमीवर कृत्रिम टंचाई निर्माण करण्यासाठी साखरेची अवैध साठेबाजी अथवा सट्टेबाजी होत असल्यास त्यावर तातडीने अंकुश आणावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते तथा माजी सरपंच चंद्रशेखर भगत यांनी केली आहे. केंद्र शासनाने साखरेच्या उपलब्धतेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व्यापाऱ्यांच्या साठ्यावर मर्यादा निश्चित केल्या असतानाही स्थानिक पातळीवर या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी होत आहे का, याची प्रशासनाने तपासणी करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
केंद्र सरकारच्या अलीकडील निर्णयानुसार साखरेच्या व्यापाऱ्यांसाठी साठा मर्यादा ४ हजार क्विंटलवरून २ हजार क्विंटल करण्यात आली आहे. ही सुधारित मर्यादा १५ सप्टेंबर २०२६ ते ३० नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत लागू राहणार आहे. तसेच व्यापाऱ्याला प्राप्त झालेला साखरेचा साठा ३० दिवसांपेक्षा अधिक काळ ठेवता येणार नाही. साखरेची साठवणूक कोणत्याही ठिकाणी निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त करता येणार नाही.या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश साखरेची साठेबाजी, सट्टेबाजी आणि कृत्रिम टंचाई रोखणे, देशांतर्गत बाजारात पुरेसा पुरवठा कायम ठेवणे आणि ग्राहकांना योग्य दरात साखर उपलब्ध करून देणे हा आहे.
*गोदामातील प्रत्यक्ष साठा तपासण्याची मागणी*
या पार्श्वभूमीवर मंगरुळपीर शहर व परिसरातील अधिकृत साखर व्यापाऱ्यांच्या गोदामांची प्रशासनाने अचानक तपासणी करावी, अशी मागणी चंद्रशेखर भगत यांनी केली आहे.तपासणीदरम्यान व्यापाऱ्याच्या गोदामात प्रत्यक्ष किती साखर उपलब्ध आहे?मागील ३० दिवसांत किती साखरेची आवक झाली?किती मालाची विक्री अथवा जावक झाली?सध्या गोदामात किती साठा शिल्लक आहे?खरेदी-विक्रीच्या बिलांमध्ये व प्रत्यक्ष साठ्यामध्ये तफावत आहे का?शासनाने निर्धारित केलेल्या साठा मर्यादेपेक्षा अधिक माल तर ठेवलेला नाही ना?प्राप्त साठा ३० दिवसांपेक्षा अधिक काळापासून पडून आहे का?व्यापाऱ्याने आपल्या साठ्याची आवश्यक ऑनलाइन नोंद व अद्ययावत माहिती सादर केली आहे का?याची सखोल पडताळणी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. साठा जाहीर करण्याची आणि प्रत्यक्ष पडताळणीची शासनाची भूमिका केंद्र सरकारच्या अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाने साखरेच्या बाजारावर लक्ष ठेवण्यासाठी नियमित साठा जाहीर करण्याची व ऑनलाइन पोर्टलवर साठ्याची माहिती अद्ययावत करण्याची यंत्रणा ठेवली आहे. त्याचबरोबर साखर कारखाने, व्यापारी आणि ट्रेडर्स यांच्या साठ्याची प्रत्यक्ष भौतिक पडताळणी करण्यावरही भर देण्यात आला आहे. शासनाच्या तपासणीत अतिरिक्त साठा, साठा न जाहीर करणे तसेच साखरेच्या विक्री व वाहतुकीतील अनियमितता आढळल्याचे केंद्राने नमूद केले आहे.त्यामुळे स्थानिक प्रशासनानेही शासनाच्या या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करून व्यापाऱ्यांच्या गोदामांची नियमित तसेच अचानक तपासणी करावी, अशी मागणी भगत यांनी केली आहे.
*नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाईची मागणी*
साखरेचा निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक साठा आढळल्यास किंवा मालाची आवक-जावक आणि प्रत्यक्ष साठ्यामध्ये तफावत आढळल्यास संबंधित प्रकरणाची चौकशी करून शासनाच्या नियमांनुसार कारवाई करावी. केवळ कागदोपत्री तपासणी न करता प्रत्यक्ष गोदामातील साठ्याची मोजणी करण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.साखरेसारख्या जीवनावश्यक वस्तूच्या कृत्रिम टंचाईमुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना आर्थिक फटका बसू शकतो. त्यामुळे साखरेच्या दरवाढीमागे साठेबाजी किंवा अनावश्यक माल रोखून ठेवण्याचा प्रकार होत आहे का, याची प्रशासनाने गांभीर्याने चौकशी करण्याची गरज आहे.
*अन्यथा आमरण उपोषणाचा इशारा*
साखरेच्या साठेबाजीबाबत प्रशासनाने तातडीने कारवाई करून व्यापाऱ्यांच्या गोदामांची तपासणी केली नाही, तसेच शासनाच्या साठा मर्यादा व ३० दिवसांच्या नियमाची काटेकोर अंमलबजावणी केली नाही, तर सामाजिक कार्यकर्ते तथा माजी सरपंच चंद्रशेखर भगत यांनी आमरण उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे.साखरेच्या उपलब्धतेवर, दरावर आणि ग्राहकांच्या हितावर परिणाम करणाऱ्या कोणत्याही प्रकाराला आळा घालण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने विशेष तपासणी मोहीम राबवावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
